चितवन, २ माघ । भौतिक पूर्बाधार विकासमा अग्रणी देखिएको भरतपुर महानगरपालिकाले ऐनकानुन निर्माणमा पनि प्राथमितामा राखेको छ । महानगरपालिकाल हालसम्म ११४ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले २२ ऐन, ११ निर्देशिका, ६३ कार्यविधि, १२ मापदण्ड र ६ नियमावली बनाएर कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास गरिसकेको जनाएको छ । उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीका अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण, सहकारी संस्था दर्ता, प्रारम्भिक बालशिक्षा केन्द्र एवं शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षकसम्बन्धी, विज्ञापन कर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवं शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाको साधारणसभा, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन, महानगरको बालक्लब, आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास र सहकारी संस्थाको साधारणसभाको प्रथम संशोधन निर्देशिकासमेत तयार भई कार्यान्वयनमा आएको उहाँले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शिक्षा, न्यायिक समिति, सहकारी, आर्थिक, विनियोजन, प्रशासनिक कार्यविधि, सार्वजनिक निजी साझेदारी, नगर विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राजस्व, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ । जनस्वास्थ्य, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजनसम्बन्धी ऐनसँगै अधिकांश ऐनहरु संशोधनसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।
महानगरले सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन अनुगमन तथा नियमन लक्षित वर्गको उत्थान एवं सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आवासीय बालगृह सञ्चालन, चक्रपथको स्वीकृति एलाइभमेन्ट, सहकारी संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होडिङ बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचारप्रसार सामग्री नियमन, विपन्न सदस्यको दिगो जीविकोपार्जनका लागि व्यवस्था, स्थापनार्थ बीउ पूँजी अनुदान मापदण्ड बनाएको छ ।
यस्तै मध्यम अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, महानगरस्तरीय विपत् राहत, आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण मापदण्ड बनेको उनले जानकारी दिए ।
उपप्रमुख ठकुरीका अनुसार कार्यसम्पादन, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, नगरपालिका कार्यविभाजन, महानगरको सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने र सार्वजनिक, निजी साझेदारी नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
महानगरले कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यपालिका बैठक, नगरसभा सञ्चालन, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र, वडास्तरीय पशुपक्षी तथ्याङ्क प्रोफाइल र दुग्ध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै पशुस्वास्थ्य शिविर, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन, नक्सा पास, विद्यालयको लेखा परीक्षण, विज्ञ परिचालन जस्ता ६३ कार्यविधिहरु जारी भएका छन् ।
न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रमुख ठकुरीले ऐनकानुन निर्माणमा महानगर अग्रणी रहेको दावी गरे । उनका अनुसार, स्वमूल्याङ्कनमा महानगरको न्यायिक समिति अगाडि छ । महानगरप्रमुख रेनु दाहालले महानगरको ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नियमावली बनेसँगै महानगरको कार्य सम्पादन अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको बताए । महानगरका सबै समिति र निकायहरुले गर्नुपर्ने काम तीव्र गतिमा गरेकै कारण देशका अन्य पालिकाको तुलनामा भरतपुर महानगर उत्कृष्ट बन्न सफल भएको दावि समेत गरे । उनका अनुसार विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिला बालबालिका लगायतका सबै क्षेत्रमा भरतपुर महानगर देशकै उत्कृष्ट छ । अधिवक्ता खगेश्वर अधिकारीले भरतपुर महानगरपालिकाले छोटो समयमा धेरै ऐनकानुन निर्माण गर्न सफल भएको बताए । रासस
नारायण अधिकारी
चितवन, २ माघ । भौतिक पूर्बाधार विकासमा अग्रणी देखिएको भरतपुर महानगरपालिकाले ऐनकानुन निर्माणमा पनि प्राथमितामा राखेको छ । महानगरपालिकाल हालसम्म ११४ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले २२ ऐन, ११ निर्देशिका, ६३ कार्यविधि, १२ मापदण्ड र ६ नियमावली बनाएर कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास गरिसकेको जनाएको छ । उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीका अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण, सहकारी संस्था दर्ता, प्रारम्भिक बालशिक्षा केन्द्र एवं शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षकसम्बन्धी, विज्ञापन कर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवं शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाको साधारणसभा, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन, महानगरको बालक्लब, आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास र सहकारी संस्थाको साधारणसभाको प्रथम संशोधन निर्देशिकासमेत तयार भई कार्यान्वयनमा आएको उहाँले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शिक्षा, न्यायिक समिति, सहकारी, आर्थिक, विनियोजन, प्रशासनिक कार्यविधि, सार्वजनिक निजी साझेदारी, नगर विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राजस्व, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ । जनस्वास्थ्य, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजनसम्बन्धी ऐनसँगै अधिकांश ऐनहरु संशोधनसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।
महानगरले सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन अनुगमन तथा नियमन लक्षित वर्गको उत्थान एवं सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आवासीय बालगृह सञ्चालन, चक्रपथको स्वीकृति एलाइभमेन्ट, सहकारी संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होडिङ बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचारप्रसार सामग्री नियमन, विपन्न सदस्यको दिगो जीविकोपार्जनका लागि व्यवस्था, स्थापनार्थ बीउ पूँजी अनुदान मापदण्ड बनाएको छ ।
यस्तै मध्यम अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, महानगरस्तरीय विपत् राहत, आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण मापदण्ड बनेको उनले जानकारी दिए ।
उपप्रमुख ठकुरीका अनुसार कार्यसम्पादन, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, नगरपालिका कार्यविभाजन, महानगरको सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने र सार्वजनिक, निजी साझेदारी नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
महानगरले कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यपालिका बैठक, नगरसभा सञ्चालन, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र, वडास्तरीय पशुपक्षी तथ्याङ्क प्रोफाइल र दुग्ध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै पशुस्वास्थ्य शिविर, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन, नक्सा पास, विद्यालयको लेखा परीक्षण, विज्ञ परिचालन जस्ता ६३ कार्यविधिहरु जारी भएका छन् ।
न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रमुख ठकुरीले ऐनकानुन निर्माणमा महानगर अग्रणी रहेको दावी गरे । उनका अनुसार, स्वमूल्याङ्कनमा महानगरको न्यायिक समिति अगाडि छ । महानगरप्रमुख रेनु दाहालले महानगरको ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नियमावली बनेसँगै महानगरको कार्य सम्पादन अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको बताए । महानगरका सबै समिति र निकायहरुले गर्नुपर्ने काम तीव्र गतिमा गरेकै कारण देशका अन्य पालिकाको तुलनामा भरतपुर महानगर उत्कृष्ट बन्न सफल भएको दावि समेत गरे । उनका अनुसार विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिला बालबालिका लगायतका सबै क्षेत्रमा भरतपुर महानगर देशकै उत्कृष्ट छ । अधिवक्ता खगेश्वर अधिकारीले भरतपुर महानगरपालिकाले छोटो समयमा धेरै ऐनकानुन निर्माण गर्न सफल भएको बताए । रासस