‘सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या’ : मन्त्री श्रेष्ठ
न्युजभित्तो/९ कार्तिक २०७८, मंगलवार १५:३८
चितवन, ९ कात्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका आयोगले गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्ला आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै थप काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या हुने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार परिवर्तन हुँदा हुने आयोगका पदाधिकारी परिवर्तनले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको छ ।” यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगले गरेका कामको मूल्याङ्क गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो ।
अहिले जग्गा हुनेले खेती नगर्ने र खेती गर्नेको जग्गा नहुने हुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “खेती गर्ने सुकुम्बासीको जग्गा छैन । धनाढ्यको जग्गा छ तर खेती गर्दैनन् ।” सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नहुँदा कतिपय नागरिकहरु अनागरिक बन्नु परेको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले अहिलेसम्म अँगालेको भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण जटिल समस्या आएको भन्दै उहाँले अहिले बनेको भूउपभोग नीति लागू गर्न सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भू–उपयोग नीति बनेको छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दुःखलाई बुझेर भूव्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि भूउपभोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उहाँले जानकारीदिनुभयो । आयोगलाई पूर्णता दिन सकेमा यसको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा अहिले १५ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको जनाउँदै उहाँले यसको समाधानका लागि अठोट लिएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुको लगत माग गरी कामलाई अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
चितवन, ९ कात्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका आयोगले गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्ला आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै थप काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या हुने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार परिवर्तन हुँदा हुने आयोगका पदाधिकारी परिवर्तनले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको छ ।” यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगले गरेका कामको मूल्याङ्क गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो ।
अहिले जग्गा हुनेले खेती नगर्ने र खेती गर्नेको जग्गा नहुने हुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “खेती गर्ने सुकुम्बासीको जग्गा छैन । धनाढ्यको जग्गा छ तर खेती गर्दैनन् ।” सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नहुँदा कतिपय नागरिकहरु अनागरिक बन्नु परेको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले अहिलेसम्म अँगालेको भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण जटिल समस्या आएको भन्दै उहाँले अहिले बनेको भूउपभोग नीति लागू गर्न सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भू–उपयोग नीति बनेको छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दुःखलाई बुझेर भूव्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि भूउपभोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उहाँले जानकारीदिनुभयो । आयोगलाई पूर्णता दिन सकेमा यसको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा अहिले १५ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको जनाउँदै उहाँले यसको समाधानका लागि अठोट लिएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुको लगत माग गरी कामलाई अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।