चोलेन्द्रको राजीनामा बारेमा एमाले तटस्थ रहने ओलीको संकेत
न्युजभित्तो/९ कार्तिक २०७८, मंगलवार १२:०३
बिराटनगर, ९ कात्तिक । बाहिर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको चर्चा चल्दा राजनीतिक दलहरू किन बोलेनन् रु भनेर सर्वत्र आलोचना भईरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारेमा मुख खोलेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले अदालतभित्र भइरहेको दाउपेचमा आफूहरु नपस्ने बताएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पनि नमाग्ने र महाभियोगको पक्षमा पनि नउभिने संकेत गरेका हुन् ।
आज मंगलबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले हाल अदालतमा तमासा भइरहेको ओलीको कुटनीतिक टिप्पणी गरेका छन् । उनले परमादेशअघिकै सेटिङका कारण यो सबै तमासा भइरहेको बताए ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा भने एमालेको तटस्थ रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “यस प्रकरणका क्रियाकलापहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतजस्ता ठाउँमा हुनु हुँदैन ।”
ओलीले अदालत लोकतन्त्रको स्तम्भ भएको भन्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको न्यायालय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो चिन्ता सर्वोच्च अदालतलाई जनताले विश्वास गर्ने, राज्यको एउटा विश्वसनीय र महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा राख्ने हो,’ ओलीले भने, ‘हामीलाई दाउपेचमा पस्नु छैन । सर्वोच्च अदालतभित्रको अशोभनीय गुटबन्दीमा पस्नु छैन ।’
बिराटनगर, ९ कात्तिक । बाहिर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको चर्चा चल्दा राजनीतिक दलहरू किन बोलेनन् रु भनेर सर्वत्र आलोचना भईरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारेमा मुख खोलेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले अदालतभित्र भइरहेको दाउपेचमा आफूहरु नपस्ने बताएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पनि नमाग्ने र महाभियोगको पक्षमा पनि नउभिने संकेत गरेका हुन् ।
आज मंगलबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले हाल अदालतमा तमासा भइरहेको ओलीको कुटनीतिक टिप्पणी गरेका छन् । उनले परमादेशअघिकै सेटिङका कारण यो सबै तमासा भइरहेको बताए ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा भने एमालेको तटस्थ रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “यस प्रकरणका क्रियाकलापहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतजस्ता ठाउँमा हुनु हुँदैन ।”
ओलीले अदालत लोकतन्त्रको स्तम्भ भएको भन्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको न्यायालय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो चिन्ता सर्वोच्च अदालतलाई जनताले विश्वास गर्ने, राज्यको एउटा विश्वसनीय र महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा राख्ने हो,’ ओलीले भने, ‘हामीलाई दाउपेचमा पस्नु छैन । सर्वोच्च अदालतभित्रको अशोभनीय गुटबन्दीमा पस्नु छैन ।’