प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत : जिफन्ट

विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु बहुमत सांसद रहेको दावी गर्दै अदालत पुगेपनि त्यो वस्तुत: अल्पमत नै रहेको र संसदीय प्रकृयामा संसदीय ह्वीप कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा स्वत: अल्पमतमा पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

जारी राजनीतिक उल्झनमा कतिपय ट्रेड यूनियनहरू समेत परेको भन्दै यसबाट श्रम बजारमा गलत सन्देश जाने र आम श्रमिक जनतामा अन्योल सिर्जना हुने भएकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई स्पष्ट पार्न जिफन्टले माग गरेको छ ।

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलको नेताबाट नै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले नेकपा एमाले र जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको नाम प्रस्ताव गरिएको पनि जिफन्टले जनाएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेका २६ तथा जसपाका १२ जना सांसदको समेत हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्दा संविधानको धारा ७६ (७) अन्तर्गतको अवस्था उत्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हरेक दलको विधानसम्मत अनुशासन पालना गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई आफ्नो ईच्छा अनुकूल व्याख्या गर्ने र जनताबीच गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई कमिटी प्रणाली अनुसार नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्दै राजनीतिक अराजकता अन्त्य र सुदृढ लोकतन्त्रको लागि एकतावद्द भएर उभिन सवै कमिटी, सदस्य तथा शुभचिन्तकहरूलाई अपिल गर्दछौं’, जिफन्टले भनेको छ ।