काठमाडौँ, ३० चैत । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा बौल्दै उहाँहरुले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भूषालले सरकारबाट राष्ट्रियता देखाउने र चुच्चे नक्सा हराउने काम भएको भन्दै हालै वितरण गरिएका मान, पदवी र विभूषणमा समेत सो नक्सा नहुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सालाई सरकारले पाठ्यक्रममा राख्न रोकेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले एमसिसीलाई सरकारले प्रक्रियाअनुसार संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभयो ।
जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादवले नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो तर अहिले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकमा रहेको वैबाहिक अङ्गिकृतसम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था पनि विवादास्पद रहेको बताउँदै त्यसमा रहेको सात वर्षको अवधि हटाउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा ९एमाले० का नरबहादुर धामीले वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि पहलकदमी गरेर नेपालको गुमेको भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेको र सरकारले पुनःनिर्माणमा सन्तोषजनक रुपमा काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेको, देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सडकहरुको निर्माणको शिलान्यास गरेकोलगायत महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेकपा ९एमाले०का सांसद नवराज सिलवालले संसद्मा बौद्धिक बहस हुनुपर्ने तर टिकाटिप्पणी मात्र बढी हुँदा संसदीय मर्यादामा चोट पुग्ने बताउनुभयो । सरकारले गरेका राम्रा कामको कन्जुस्याई नगरी प्रशंसा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमण रोक्न नेपालका सीमानामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले अहिलेको सङ्कटको घडीमा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो । सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उहाँले संसद्लाई पूरा अवधिभर चल्न दिएर प्रभावकारी बनाउन पनि माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्को रक्षा र रखबारी गर्न आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारलाई दिएको समर्थनको अर्थ, यो संसद्को रक्षार्थ, जनमत र जनादेशबाट बनेको संसद्लाई असंवैधानिक कदमबाट भङ्ग नहोस् भनेर हो ।” सांसद बस्नेतले पाँच वर्षे जनमत पाएको सरकारले संसद् विघटन गरेर असहज बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रकै मेटमणि चौधरीले मुलुकमा ठूलो समस्या बनिरहेको भूमि समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरको समिति गठन गरेर अघि बढेमा दशकौँदेखिको भूमि समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले किसानले कमाएको जमीन जमीनदारले हडप्ने कार्य निन्दनीय भएको र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा नियन्त्रण गर्न तथा गुठीका नाममा रहेका सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो ।(रासस)
काठमाडौँ, ३० चैत । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा बौल्दै उहाँहरुले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भूषालले सरकारबाट राष्ट्रियता देखाउने र चुच्चे नक्सा हराउने काम भएको भन्दै हालै वितरण गरिएका मान, पदवी र विभूषणमा समेत सो नक्सा नहुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सालाई सरकारले पाठ्यक्रममा राख्न रोकेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले एमसिसीलाई सरकारले प्रक्रियाअनुसार संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभयो ।
जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादवले नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो तर अहिले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकमा रहेको वैबाहिक अङ्गिकृतसम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था पनि विवादास्पद रहेको बताउँदै त्यसमा रहेको सात वर्षको अवधि हटाउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा ९एमाले० का नरबहादुर धामीले वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि पहलकदमी गरेर नेपालको गुमेको भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेको र सरकारले पुनःनिर्माणमा सन्तोषजनक रुपमा काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेको, देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सडकहरुको निर्माणको शिलान्यास गरेकोलगायत महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेकपा ९एमाले०का सांसद नवराज सिलवालले संसद्मा बौद्धिक बहस हुनुपर्ने तर टिकाटिप्पणी मात्र बढी हुँदा संसदीय मर्यादामा चोट पुग्ने बताउनुभयो । सरकारले गरेका राम्रा कामको कन्जुस्याई नगरी प्रशंसा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमण रोक्न नेपालका सीमानामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले अहिलेको सङ्कटको घडीमा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो । सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उहाँले संसद्लाई पूरा अवधिभर चल्न दिएर प्रभावकारी बनाउन पनि माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्को रक्षा र रखबारी गर्न आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारलाई दिएको समर्थनको अर्थ, यो संसद्को रक्षार्थ, जनमत र जनादेशबाट बनेको संसद्लाई असंवैधानिक कदमबाट भङ्ग नहोस् भनेर हो ।” सांसद बस्नेतले पाँच वर्षे जनमत पाएको सरकारले संसद् विघटन गरेर असहज बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रकै मेटमणि चौधरीले मुलुकमा ठूलो समस्या बनिरहेको भूमि समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरको समिति गठन गरेर अघि बढेमा दशकौँदेखिको भूमि समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले किसानले कमाएको जमीन जमीनदारले हडप्ने कार्य निन्दनीय भएको र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा नियन्त्रण गर्न तथा गुठीका नाममा रहेका सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो ।(रासस)