नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने
न्युजभित्तो/१८ चैत्र २०७७, बुधबार १४:०८
काठमाडौँ, १८ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नं २ को धनुषाका चारवटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित -निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्र स्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा राख्नुभएको थियो । विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासमा गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सो प्रदेशका लागि नागरिकता, जन्मदर्ता निःशुल्क शिक्षा आदि संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने जनाउँदै भन्नुभयो, “एक्काइसाँशताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना र कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”
धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा गरी १७ हजार विद्यार्थीबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रम मुक्त गर्ने, शत्प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ जना फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दीलिपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिा थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।रासस
काठमाडौँ, १८ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नं २ को धनुषाका चारवटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित -निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्र स्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा राख्नुभएको थियो । विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासमा गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सो प्रदेशका लागि नागरिकता, जन्मदर्ता निःशुल्क शिक्षा आदि संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने जनाउँदै भन्नुभयो, “एक्काइसाँशताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना र कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”
धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा गरी १७ हजार विद्यार्थीबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रम मुक्त गर्ने, शत्प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ जना फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दीलिपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिा थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।रासस