लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन प्रदेशको स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी
न्युजभित्तो/१७ चैत्र २०७७, मंगलवार १४:००
बुटवल, १७ चैत । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन प्रदेशको स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी थालिएको छ।
प्रदेशसभाको भोलि चैत १८ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। हिउँदे अधिवेशन बढीमा ५ वटा बैठक बसेर सकिनेछ।
त्यसपछि बस्ने वर्षे अधिवेशन भने दाङ देउखुरीमै बस्ने गरी तयारी थालिएको हो। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।
गत चैत ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखी जग्गाको भोगाधिकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिइएको उल्लेख गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोके पनि जग्गा र संरचना अभावमा प्रदेशसभा सचिवालय, सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागहरू प्रदेशको मुकाम बुटवलमै रहेका छन्।
यही बीचमा सरकारले गरेको यो निर्णयले प्रदेशसभालाई पनि देउखुरीमा लैजानको लागि बाटो खुलेको चर्चा चल्न थालेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत हरिहर पोख्रेलले सरकारले शिक्षालयको भवनमा प्रदेशसभाको तयारी गर्न आग्रह गरेमा आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
‘आठौं अधिवेशन दाङमा गर्ने तयारी गरिएको हो, तर शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत आए पनि कुन संरचना प्रदेशसभालाई दिने भन्ने यकिन भएको छैन, सरकारको धारणा पनि प्रदेशसभा भवनको टेण्डर भइसकेको अवस्थामा त्यही भवन निर्माण भएपछि जाँदा सहज हुन्छ भन्नेछ,’ उनले भने।
अघिल्लो महिना स्थापना भएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले हालै ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा अस्थायी प्रदेशसभा निर्माणका लागि टेन्डर समेत प्रकाशन गरिसकेको छ।
बुटवल, १७ चैत । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन प्रदेशको स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी थालिएको छ।
प्रदेशसभाको भोलि चैत १८ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। हिउँदे अधिवेशन बढीमा ५ वटा बैठक बसेर सकिनेछ।
त्यसपछि बस्ने वर्षे अधिवेशन भने दाङ देउखुरीमै बस्ने गरी तयारी थालिएको हो। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।
गत चैत ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखी जग्गाको भोगाधिकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिइएको उल्लेख गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोके पनि जग्गा र संरचना अभावमा प्रदेशसभा सचिवालय, सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागहरू प्रदेशको मुकाम बुटवलमै रहेका छन्।
यही बीचमा सरकारले गरेको यो निर्णयले प्रदेशसभालाई पनि देउखुरीमा लैजानको लागि बाटो खुलेको चर्चा चल्न थालेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत हरिहर पोख्रेलले सरकारले शिक्षालयको भवनमा प्रदेशसभाको तयारी गर्न आग्रह गरेमा आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
‘आठौं अधिवेशन दाङमा गर्ने तयारी गरिएको हो, तर शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत आए पनि कुन संरचना प्रदेशसभालाई दिने भन्ने यकिन भएको छैन, सरकारको धारणा पनि प्रदेशसभा भवनको टेण्डर भइसकेको अवस्थामा त्यही भवन निर्माण भएपछि जाँदा सहज हुन्छ भन्नेछ,’ उनले भने।
अघिल्लो महिना स्थापना भएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले हालै ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा अस्थायी प्रदेशसभा निर्माणका लागि टेन्डर समेत प्रकाशन गरिसकेको छ।