वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुुझाव
न्युजभित्तो/१४ चैत्र २०७७, शनिबार १५:२२
काठमाडौँ, १४ चैत । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकारसम्पन्न तथा प्रोत्साहित बनाउन नियमितरूपमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था तथा स्रोत साधनले युक्त बनाउने र सूचना मागकर्ताले सजिलै सम्पर्क गर्ने सहजताका लागि सूचना अधिकारीलाई स्थायी प्रकारको मोबाइल सेट, सीम कार्ड, तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिको पदाधिकारीलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न, सिंहदरबार परिसरभित्र अवस्थित मन्त्रालय तथा कार्यालयको हकमा सूचना माग गर्न सहजताका लागि सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी डेस्क राख्न पनि सुुझाएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली भाषाका साथै राष्ट्रभाषालाई पनि मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषाका साथै स्थानीय राष्ट्र भाषामा पनि सूचना प्रवाह, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटोलाई सार्वजनिक निकायको उच्च पदमा पुग्ने मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पनि सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका–संसद् वा सम्बन्धित संसदीय समिति, प्रदेशसभा वा विषयगत समिति र स्थानीय तह वा विषयगत समितिमा छलफल हुने व्यवस्था गर्न पनि सुुझाएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् वा संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ ले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आव २०७६÷७७ मा आफूले गरेका कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।
५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित
आयोगले गत आवमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी परेका एक हजार १३ वटा पुनरावेदनका उजुरी शतप्रतिशत फछ्र्योट गरेको छ । पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५२.४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकूदसँग सम्बन्धित ९.३, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५.५ तथा कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ५।५ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत आवमा आयोगले झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही र स्याङ्जालगायत जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेको थियो । सो अवधिमा आयोगले कुनै पनि नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा आदेशसमेत जारी गरेको थियो । आयोगले सूचना दिन अटेर गर्ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, लिपनीमाल–८, बारा, इशनाथ नगरपालिका कार्यालय, रौटहट र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टनेन्ट संस्था ललितपुरका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्डित गरेको थियो । रासस
काठमाडौँ, १४ चैत । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकारसम्पन्न तथा प्रोत्साहित बनाउन नियमितरूपमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था तथा स्रोत साधनले युक्त बनाउने र सूचना मागकर्ताले सजिलै सम्पर्क गर्ने सहजताका लागि सूचना अधिकारीलाई स्थायी प्रकारको मोबाइल सेट, सीम कार्ड, तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिको पदाधिकारीलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न, सिंहदरबार परिसरभित्र अवस्थित मन्त्रालय तथा कार्यालयको हकमा सूचना माग गर्न सहजताका लागि सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी डेस्क राख्न पनि सुुझाएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली भाषाका साथै राष्ट्रभाषालाई पनि मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषाका साथै स्थानीय राष्ट्र भाषामा पनि सूचना प्रवाह, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटोलाई सार्वजनिक निकायको उच्च पदमा पुग्ने मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पनि सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका–संसद् वा सम्बन्धित संसदीय समिति, प्रदेशसभा वा विषयगत समिति र स्थानीय तह वा विषयगत समितिमा छलफल हुने व्यवस्था गर्न पनि सुुझाएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् वा संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ ले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आव २०७६÷७७ मा आफूले गरेका कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।
५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित
आयोगले गत आवमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी परेका एक हजार १३ वटा पुनरावेदनका उजुरी शतप्रतिशत फछ्र्योट गरेको छ । पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५२.४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकूदसँग सम्बन्धित ९.३, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५.५ तथा कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ५।५ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत आवमा आयोगले झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही र स्याङ्जालगायत जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेको थियो । सो अवधिमा आयोगले कुनै पनि नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा आदेशसमेत जारी गरेको थियो । आयोगले सूचना दिन अटेर गर्ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, लिपनीमाल–८, बारा, इशनाथ नगरपालिका कार्यालय, रौटहट र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टनेन्ट संस्था ललितपुरका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्डित गरेको थियो । रासस