गण्डकी, १२ चैत । होटल प्रतिष्ठानलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराले स्वागत गरेको छ ।
सङ्का अध्यक्ष विकल तुलाचनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै होटल सङ्घले गरेको बारम्बारको आग्रहमा होटल उद्योगहरूलाई २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ मसान्तसम्मको विद्युत् माग शुल्कमा शतप्रतिशत र २०७७ असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको माग शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निणर्यलाई स्वागत गर्दै सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्र्नुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायका रूपमा रहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको दायित्वका साथै विभिन्न कर, कर्मचारीको पारिश्रमिक र व्यवसाय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने गरी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । विद्युत् माग शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त निणर्यले कोरोनाका कारण होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखापरेको सङ्कटबाट केही हदसम्म भए पनि जोगाइ व्यवसायलाई निरन्तरता दिन राहत पुग्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहतस्वरुप विभिन्न ५८ उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र विद्युत् डिमान्ड र महसुल शुल्कमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेता पनि होटल क्षेत्रलाई सरकारले व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दीमा राखेर डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको थियो ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र जरिवानाजस्ता प्रावधानले व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै सङ्घले विद्युत् माग शुल्क र होटललाई पनि अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा पटक–पटक प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएता पनि लामो समयको अनिर्णयका कारण व्यवसायी उक्त माग शुल्क बुझाउन बाध्य हुँदै आएको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।रासस
गण्डकी, १२ चैत । होटल प्रतिष्ठानलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराले स्वागत गरेको छ ।
सङ्का अध्यक्ष विकल तुलाचनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै होटल सङ्घले गरेको बारम्बारको आग्रहमा होटल उद्योगहरूलाई २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ मसान्तसम्मको विद्युत् माग शुल्कमा शतप्रतिशत र २०७७ असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको माग शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निणर्यलाई स्वागत गर्दै सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्र्नुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायका रूपमा रहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको दायित्वका साथै विभिन्न कर, कर्मचारीको पारिश्रमिक र व्यवसाय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने गरी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । विद्युत् माग शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त निणर्यले कोरोनाका कारण होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखापरेको सङ्कटबाट केही हदसम्म भए पनि जोगाइ व्यवसायलाई निरन्तरता दिन राहत पुग्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहतस्वरुप विभिन्न ५८ उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र विद्युत् डिमान्ड र महसुल शुल्कमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेता पनि होटल क्षेत्रलाई सरकारले व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दीमा राखेर डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको थियो ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र जरिवानाजस्ता प्रावधानले व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै सङ्घले विद्युत् माग शुल्क र होटललाई पनि अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा पटक–पटक प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएता पनि लामो समयको अनिर्णयका कारण व्यवसायी उक्त माग शुल्क बुझाउन बाध्य हुँदै आएको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।रासस