नागरिक समाजको ठहर : प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्नैपर्छ

चितवन । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक संघसंस्थाका अगुवा, पेशाकर्मी एवम् अधिकारकर्मीहरुले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेसमैत्री नभएकोले संविधानको भावनाअनुरुप प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज चितवनमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले उक्त विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने भएकोले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियार ‘इन्द्रजीत’ले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित जान सरकारलाई छूट नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने अवस्था आफुले नदेखेको उल्लेख गर्दै विधेयकमाथि धेरै साँसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बुझिएको बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघको चरणबद्ध आन्दोलनले विधेयक संशोधनका लागि बल पुगेको बताउँदै अध्यक्ष परियारले बहस र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले पाँच वर्षका लागि जनताको म्याण्डेट पाएको वर्तमान सरकार तानाशाही र अधिनायकवादी नभएको तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेस चितवनका अध्यक्ष जीतनारायण श्रेष्ठले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधान गलत रहेकाले यो विधेयक पास गर्न सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई रोक्न नेपाली काँग्रेसले सबै प्रयत्नहरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरि ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक गलत रहेकोले पत्रकारहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक पार्टीले साथ दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सभापति श्रेष्ठले संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएकोले स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणका सवालमा संविधानभन्दा कत्तिपनि दायाबायाँ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन, कानुन ल्याइनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् संविधानको मर्म र भावना विपरित हुने भएकोले मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याएर स्वतन्त्र प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रेसलाई दण्ड जरीवानाको डर देखाएर नियन्त्रणको प्रयास गर्ने होइन अनिवार्य रुपमा आचारसंहिता पालना गर्नेगरि स्वनियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय नकारात्मक विषयवस्तुलाई हेरेर प्रेसप्रतिको धारणा नबनाउन पनि गिरीले आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिर्जना अर्यालले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएको पत्रकार महासंघ सरकारलाई मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन दवाव दिनका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भए मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने भएकोले यसलाई मनन् गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष अधिवक्ता कमल पाठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राज्यले प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिएकोले बार एशोसियसन यो विधेयक संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष पाठकले विधेयक स्वतन्त्र प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने किसिमको रहेको बताउनुभयो । बारका अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो– ‘दण्ड मिडिया काउन्सिलले गर्ने होइन, अदालतले गर्छ । मिडिया काउन्सिलबाट दण्ड गरिनु न्यायसंगत हुँदैन ।’

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पब्लिक क्याम्पस महासंघका महासचिव कृष्ण न्यौपाने, नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण सिग्देल, नेपाल चिकित्सक संघ, चितवनका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश खतिवडा, नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन) चितवनका अध्यक्ष टीकाराम चापागाईं, मानवअधिकार सञ्जाल चितवनका संयोजक राजेन्द्र पौडेल, अधिकारकर्मी अधिवक्ता कल्पना उप्रेती, गैर सरकारी संस्था महासंघ, चितवनका अध्यक्ष सुरेशकुमार अधिकारी, पत्रकार महासंघ चितवनका उपाध्यक्ष नारायण अधिकारी र सचिव तीर्थ नेपालले प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत र आम नागरिकको अधिकार भएकोले यसमा अङ्कुश लगाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको लडाईंमा आफुहरुको साथ सहयोग सदैव रहिरहने पनि बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले विधेयकमा कम्तीमा १४ वटा बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै यसको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर मात्र पास गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । महासंघ जेठ २५ गतेसम्म दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ ।