दुई महिनाभित्र चितवनका १ हजार ४७ जनाले रोजगारी पाउने, जिल्लाका सात स्थानीय तहलाई २ करोड ३२ लाख बजेट (हेर्नुहोस् सूचीसहित)

न्यूजभित्तो संवाददाता
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्रै चितवनका एक हजार ४७ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गरेर बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएकालाई ३० दिन बराबरको रोजगार दिन निर्देशन गरेको छ ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार दिने भनेको थियो । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र रोजगारी दिन लागेको हो ।

चितवनका सात स्थानीय तहका १ हजार ४७ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाका ४५१ जना, रत्ननगर नगरपालिकाका १४९ जना, राप्ती नगरपालिकाका ११७ जना, खैरहनी नगरपालिकाका ११३ जना, कालिका नगरपालिकाका ८६ जना, माडी नगरपालिकाका ८१ जना र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ५० जना रहेका छन् ।

कामदार संख्याको आधारमा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान बजेट समेत पाउने छन् । न्यूजभित्तोलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले एक करोड, कालिका नगरपालिका १९ लाख, खैरहनी नगरपालिकाले २५ लाख, माडी नगरपालिकाले १८ लाख, रत्ननगर नगरपालिकाले ३३ लाख, राप्ती नगरपालिकाले २६ लाख र ईच्छाकामना गाउँपालिकाले ११ लाख रुपैयाँ बजेट सशर्त अनुदान पाउनेछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र यही कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालभर १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भएका छ । स्थानीय तहमा बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगार दिन लागेको हो ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाखलाई रोजगार दिने भनेको थियो । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले यही आर्थिक वर्र्षिभत्र १ लाख ६ हजार जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन लागेको हो ।

सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाउने स्थानीय तहमा भीमदत्त नगरपालिकामा (४५१ जनालाई), सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, ललितपुरको लतिलपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा ४५१ जनाले ३० दिन बराबरको रोजगारी पाउँनेछन् ।

२ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा जानेछ । यस कार्यक्रममार्फत् पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक वर्ष झण्डै पाँच लाख युवा रोजगारीको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये सरदर एक हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिन बराबरको रोजगार नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरेको छ ।