जङ्गली मौरी संरक्षणसँगै व्यावसायिक मौरीपालन प्रवर्द्धनको खाँचो
न्युजभित्तो/१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार १०:४०
सनद अधिकारी
नारायणगढ (चितवन), १६ असोज । नेपालमा मौरीपालन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहे पनि जलवायु परिवर्तन, चरन क्षेत्रको अभाव, रोग तथा परजीवीको सङ्क्रमण, साना खपटेको प्रकोप र अव्यवस्थित मह सिकारका कारण मौरीपालन तथा जङ्गली मौरी संरक्षण दुवै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मौरीपालन विकास केन्द्र, भण्डाराका कार्यालय प्रमुख सुजन अमगाईंका अनुसार मौरीपालक किसानले पछिल्लो समय मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चरनको अभाव, रोग तथा परजीवीको सङ्क्रमण र साना खपटेको प्रकोपजस्ता समस्या एकैसाथ सामना गर्नुपरेको छ ।
वरिष्ठ मह क्षेत्र विकास विज्ञ सुरेन्द्रराज जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर दुई लाख ७६ हजार मौरीका घारबाट चार हजार २७८ टन मह उत्पादन भएको छ । यसअनुसार प्रतिघार औसत मह उत्पादन १५ दशमलव ५ किलोग्राम र प्रतिव्यक्ति वार्षिक मह उपलब्धता करिब १४३ ग्राम मात्र रहेको छ । उहाँका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कुल महमध्ये एपिस मेलिफेराले ६५ प्रतिशत, एपिस सेरेनाले २८ प्रतिशत र जङ्गली मौरी (खागो, भीर तथा पुत्का मौरी) ले सात प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।
देशको वनजङ्गल, खेती प्रणाली र प्राकृतिक चरन क्षमतालाई हेर्दा नेपालमा १० लाखसम्म मौरीका गोला पाल्न सकिने क्षमता रहेको विज्ञ जोशीले बताउनुभयो । उचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्नसके वार्षिक २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मह उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । हाल देशभर करिब १६ हजार ५०० घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा मौरीपालनमा आबद्ध छन् ।
बागमती प्रदेशका कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुधीर श्रेष्ठले महको प्याकेजिङ पारिवारिक तथा उपभोक्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महको गुणस्तर कायम गर्दै आकर्षक प्याकेजिङ र प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । चिउरीबाट ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गर्न सकिने भएकाले चिउरी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सचिव श्रेष्ठले चिउरीलगायत वनस्पतिबाट ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गर्न सकिने भएकाले चिउरीलगायत वनस्पति चरन क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशले महको प्याकेजिङ र प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले किसानले सोहीअनुसारका योजना ल्याएमा प्रदेश सरकारले मह उत्पादनमा संलग्न किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
व्यावसायिक मौरीपालनको विस्तारसँगै नेपालका स्थानीय तथा जङ्गलीमौरी संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको अमगाईंले बताउनुभयो । नेपालमा पाइने खागो मौरी (एपिस डोर्साटा), भीर मौरी (एपिस लेबरियोसा) तथा पुत्का मौरीको प्राकृतिक बासस्थानमा आएको परिवर्तन र अवैज्ञानिक रूपमा गरिने मह सिकारका कारण तिनको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको सचिव श्रेष्ठले उहाँको भनाइ छ ।
खागो मौरी र भीर मौरी विशेषगरी ठूला रूख तथा भीरपहरामा गोला बनाएर बस्ने गर्दछन् । भीर मौरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ भने खागो मौरी तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । मौरीपालन विकास केन्द्रले भीर मौरीको महत्व, संरक्षण र मह सङ्कलनका विषयमा विभिन्न समयमा सचेतना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको अमगाईंले बताउनुभयो ।
जथाभावी मह सिकार गर्दा मौरीको गोला तथा चाका नष्ट हुने भएकाले जङ्गली मौरीको प्राकृतिक बासस्थान र चरन क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने अमगाईंले बताउनुभयो । मौरीको चरनका लागि वनजङ्गल तथा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध फूल, पुष्परस र परागकणको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले वर्षभरि चरन उपलब्ध हुनेगरी वनस्पति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षा तथा अन्य वातावरणीय प्रतिकूलताले मौरीको चरन प्रभावित भएको अमगाईंले बताउनुभयो । पहाडी क्षेत्रमा असामान्य वर्षाका कारण चरन क्षेत्र नष्ट हुँदा रानी मौरी उत्पादन तथा समागममा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यही वर्ष चितवनमा अत्यधिक वर्षा र बाढीका कारण करिब एक हजार मौरीका घारगोला डुबानमा परी क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
व्यावसायिक मौरीपालनमा मौरीको घारमा लाग्ने साना खपटे पनि पछिल्लो समय थप चुनौतीका रूपमा देखिएको अमगाईंले बताउनुभयो । गत वर्षदेखि किसानले यो किरा देखिएको जानकारी गराउँदै आएकामा यस वर्ष यसको प्रकोप व्यापक बनेको र चितवनलगायत देशका अधिकांश जिल्लामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस किराले करिब तीनदेखि पाँच प्रतिशत घारमा क्षति पु¥याएको छ ।
त्यस्तै, एपिस सेरेना मौरीमा विभिन्न भाइरस, जीवाणु तथा परजीवीको सङ्क्रमणसमेत देखिएको छ । पाँच वटा मौरीका नमुनामा गरिएको आरटी–पिसीआर परीक्षण तथा भाइरोम विश्लेषणमा पाँचवटै नमुनामा ब्ल्याक क्विन सेल भाइरस, चार वटामा काश्मिर बी भाइरस र स्याकब्रुड भाइरस, तीनवटामा डिफम्र्ड विङ भाइरस तथा एउटामा एक्युट बी प्यारालाइसिस भाइरस भेटिएको छ । त्यस्तै, दुई वटा एपिस सेरेना नमुनामा युरोपियन फलब्रुड र दुई वटामा नोसेमा परजीवीको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
चरनको अभावका कारण मौरीलाई भोकमरीबाट जोगाउन कृत्रिम आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । मौरीलाई सक्रिय राख्न चिनीको चास्नी तथा परागकणजस्ता कृत्रिम आहार दिनुपर्ने र सङ्कटको समयमा सेरेना मौरीको घारबाट मह ननिकाल्न कृषकलाई सुझाव दिइएको अमगाईंले बताउनुभयो ।
मौरीपालन विकासका लागि चरन क्षेत्रको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको विज्ञ जोशीले बताउनुभयो । सर्वेक्षणअनुसार ५६ दशमलव ५ प्रतिशत मौरीपालकले चरन क्षेत्रको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा लिएका छन् । मौरीपालकको तथ्याङ्क तथा दर्ता प्रणालीको अभाव र चरन क्षेत्रको भारवहन क्षमताको वैज्ञानिक अध्ययन नहुनु पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मौरी, मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली र कृषि एकअर्कामा अन्तरनिर्भर रहेकाले ‘एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण’ अपनाएर बहुसरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार व्यावसायिक मौरीपालन विस्तारसँगै जङ्गली मौरीको प्राकृतिक बासस्थान र चरन क्षेत्र संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनसकेमा मह उत्पादन बढाउनुका साथै कृषि उत्पादन र जैविक विविधता संरक्षणमा समेत योगदान पुग्नेछ । रासस
सनद अधिकारी
नारायणगढ (चितवन), १६ असोज । नेपालमा मौरीपालन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहे पनि जलवायु परिवर्तन, चरन क्षेत्रको अभाव, रोग तथा परजीवीको सङ्क्रमण, साना खपटेको प्रकोप र अव्यवस्थित मह सिकारका कारण मौरीपालन तथा जङ्गली मौरी संरक्षण दुवै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मौरीपालन विकास केन्द्र, भण्डाराका कार्यालय प्रमुख सुजन अमगाईंका अनुसार मौरीपालक किसानले पछिल्लो समय मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चरनको अभाव, रोग तथा परजीवीको सङ्क्रमण र साना खपटेको प्रकोपजस्ता समस्या एकैसाथ सामना गर्नुपरेको छ ।
वरिष्ठ मह क्षेत्र विकास विज्ञ सुरेन्द्रराज जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर दुई लाख ७६ हजार मौरीका घारबाट चार हजार २७८ टन मह उत्पादन भएको छ । यसअनुसार प्रतिघार औसत मह उत्पादन १५ दशमलव ५ किलोग्राम र प्रतिव्यक्ति वार्षिक मह उपलब्धता करिब १४३ ग्राम मात्र रहेको छ । उहाँका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कुल महमध्ये एपिस मेलिफेराले ६५ प्रतिशत, एपिस सेरेनाले २८ प्रतिशत र जङ्गली मौरी (खागो, भीर तथा पुत्का मौरी) ले सात प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।
देशको वनजङ्गल, खेती प्रणाली र प्राकृतिक चरन क्षमतालाई हेर्दा नेपालमा १० लाखसम्म मौरीका गोला पाल्न सकिने क्षमता रहेको विज्ञ जोशीले बताउनुभयो । उचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्नसके वार्षिक २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मह उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । हाल देशभर करिब १६ हजार ५०० घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा मौरीपालनमा आबद्ध छन् ।
बागमती प्रदेशका कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुधीर श्रेष्ठले महको प्याकेजिङ पारिवारिक तथा उपभोक्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महको गुणस्तर कायम गर्दै आकर्षक प्याकेजिङ र प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । चिउरीबाट ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गर्न सकिने भएकाले चिउरी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सचिव श्रेष्ठले चिउरीलगायत वनस्पतिबाट ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गर्न सकिने भएकाले चिउरीलगायत वनस्पति चरन क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशले महको प्याकेजिङ र प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले किसानले सोहीअनुसारका योजना ल्याएमा प्रदेश सरकारले मह उत्पादनमा संलग्न किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
व्यावसायिक मौरीपालनको विस्तारसँगै नेपालका स्थानीय तथा जङ्गलीमौरी संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको अमगाईंले बताउनुभयो । नेपालमा पाइने खागो मौरी (एपिस डोर्साटा), भीर मौरी (एपिस लेबरियोसा) तथा पुत्का मौरीको प्राकृतिक बासस्थानमा आएको परिवर्तन र अवैज्ञानिक रूपमा गरिने मह सिकारका कारण तिनको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको सचिव श्रेष्ठले उहाँको भनाइ छ ।
खागो मौरी र भीर मौरी विशेषगरी ठूला रूख तथा भीरपहरामा गोला बनाएर बस्ने गर्दछन् । भीर मौरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ भने खागो मौरी तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । मौरीपालन विकास केन्द्रले भीर मौरीको महत्व, संरक्षण र मह सङ्कलनका विषयमा विभिन्न समयमा सचेतना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको अमगाईंले बताउनुभयो ।
जथाभावी मह सिकार गर्दा मौरीको गोला तथा चाका नष्ट हुने भएकाले जङ्गली मौरीको प्राकृतिक बासस्थान र चरन क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने अमगाईंले बताउनुभयो । मौरीको चरनका लागि वनजङ्गल तथा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध फूल, पुष्परस र परागकणको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले वर्षभरि चरन उपलब्ध हुनेगरी वनस्पति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षा तथा अन्य वातावरणीय प्रतिकूलताले मौरीको चरन प्रभावित भएको अमगाईंले बताउनुभयो । पहाडी क्षेत्रमा असामान्य वर्षाका कारण चरन क्षेत्र नष्ट हुँदा रानी मौरी उत्पादन तथा समागममा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यही वर्ष चितवनमा अत्यधिक वर्षा र बाढीका कारण करिब एक हजार मौरीका घारगोला डुबानमा परी क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
व्यावसायिक मौरीपालनमा मौरीको घारमा लाग्ने साना खपटे पनि पछिल्लो समय थप चुनौतीका रूपमा देखिएको अमगाईंले बताउनुभयो । गत वर्षदेखि किसानले यो किरा देखिएको जानकारी गराउँदै आएकामा यस वर्ष यसको प्रकोप व्यापक बनेको र चितवनलगायत देशका अधिकांश जिल्लामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस किराले करिब तीनदेखि पाँच प्रतिशत घारमा क्षति पु¥याएको छ ।
त्यस्तै, एपिस सेरेना मौरीमा विभिन्न भाइरस, जीवाणु तथा परजीवीको सङ्क्रमणसमेत देखिएको छ । पाँच वटा मौरीका नमुनामा गरिएको आरटी–पिसीआर परीक्षण तथा भाइरोम विश्लेषणमा पाँचवटै नमुनामा ब्ल्याक क्विन सेल भाइरस, चार वटामा काश्मिर बी भाइरस र स्याकब्रुड भाइरस, तीनवटामा डिफम्र्ड विङ भाइरस तथा एउटामा एक्युट बी प्यारालाइसिस भाइरस भेटिएको छ । त्यस्तै, दुई वटा एपिस सेरेना नमुनामा युरोपियन फलब्रुड र दुई वटामा नोसेमा परजीवीको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
चरनको अभावका कारण मौरीलाई भोकमरीबाट जोगाउन कृत्रिम आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । मौरीलाई सक्रिय राख्न चिनीको चास्नी तथा परागकणजस्ता कृत्रिम आहार दिनुपर्ने र सङ्कटको समयमा सेरेना मौरीको घारबाट मह ननिकाल्न कृषकलाई सुझाव दिइएको अमगाईंले बताउनुभयो ।
मौरीपालन विकासका लागि चरन क्षेत्रको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको विज्ञ जोशीले बताउनुभयो । सर्वेक्षणअनुसार ५६ दशमलव ५ प्रतिशत मौरीपालकले चरन क्षेत्रको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा लिएका छन् । मौरीपालकको तथ्याङ्क तथा दर्ता प्रणालीको अभाव र चरन क्षेत्रको भारवहन क्षमताको वैज्ञानिक अध्ययन नहुनु पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मौरी, मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली र कृषि एकअर्कामा अन्तरनिर्भर रहेकाले ‘एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण’ अपनाएर बहुसरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार व्यावसायिक मौरीपालन विस्तारसँगै जङ्गली मौरीको प्राकृतिक बासस्थान र चरन क्षेत्र संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनसकेमा मह उत्पादन बढाउनुका साथै कृषि उत्पादन र जैविक विविधता संरक्षणमा समेत योगदान पुग्नेछ । रासस