छाउपडीविरुद्ध अभियान : आठ हजार भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइयो
न्युजभित्तो/२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:०६
काठमाडौँ । सरकारले छाउपडी उन्मूलनका लागि आठ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काएको छ । छाउप्रथाको नाममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका महिलाले कष्टकर जीवन र विभेद भोगेपछि सरकारले पुस ९ गते छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेअनुसार हालसम्म आठ हजार ६ सय १७ छाउगोठ भत्काइएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार फागुन १५ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार ३ सय ८२ र कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार २ सय ३५ छाउगोठ भत्काइएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै अछाम जिल्लामा चार हजार ८ सय ९७ र सुर्खेतमा एक हजार ९ सय २४ छाउगोठ भत्काइएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बाजुरामा ५१०, डोटीमा ३४२, कैलालीमा २७३, दैलेखमा २५९, कञ्चनपुरमा १९७, बझाङमा १४०, जाजरकोटमा ३०, कालिकोटमा २०, डडेल्धुरामा २३ र सल्यानमा दुई छाउगोठ भत्काइएको छ ।
यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९६५ घरपरिवारलाई छाउपडीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा कर्णाली प्रदेशमा ४९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४६६ घरपरिवार रहेका छन् । सरकारले छाउगोठसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन रु एक करोड विनियोजनसमेत गरेको थियो । सरकारले छाउगोठ राख्ने व्यक्तिलाई सरकारले दिने सेवासुविधामा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ । सरकारले छाउपडी उन्मूलनका लागि आठ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काएको छ । छाउप्रथाको नाममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका महिलाले कष्टकर जीवन र विभेद भोगेपछि सरकारले पुस ९ गते छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेअनुसार हालसम्म आठ हजार ६ सय १७ छाउगोठ भत्काइएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार फागुन १५ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार ३ सय ८२ र कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार २ सय ३५ छाउगोठ भत्काइएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै अछाम जिल्लामा चार हजार ८ सय ९७ र सुर्खेतमा एक हजार ९ सय २४ छाउगोठ भत्काइएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बाजुरामा ५१०, डोटीमा ३४२, कैलालीमा २७३, दैलेखमा २५९, कञ्चनपुरमा १९७, बझाङमा १४०, जाजरकोटमा ३०, कालिकोटमा २०, डडेल्धुरामा २३ र सल्यानमा दुई छाउगोठ भत्काइएको छ ।
यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९६५ घरपरिवारलाई छाउपडीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा कर्णाली प्रदेशमा ४९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४६६ घरपरिवार रहेका छन् । सरकारले छाउगोठसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन रु एक करोड विनियोजनसमेत गरेको थियो । सरकारले छाउगोठ राख्ने व्यक्तिलाई सरकारले दिने सेवासुविधामा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।