राष्ट्रियसभाः चिया निर्यातसम्बन्धी समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव
तपाईको प्रतिक्रिया
काठमाडौँ, १ असार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वी नेपालमा उत्पादन भइरहेको चिया भारततर्फ निर्यात गर्ने विषयमा देखिएको समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको छ । बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले वन कर्मचारीमाथि भएको आक्रमण, सीमा सुरक्षा, कर प्रणाली, महिला सुरक्षा, चिया निर्यातलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद गीता देवकोटाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ मा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई भीरबाट धकेलिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि उक्त घटनाको विरोध गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद जगत तिमल्सेनाले करका दरमा गरिएको हेरफेरप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे उचित छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद धर्मेन्द्र पासवानले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई भारतीय सुरक्षाकर्मी सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र स्थानीयवासीको अवरोधपछि फर्किएको विषय उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद मीना सिंह रखालले दैलेखमा गरिएको अन्वेषणबाट ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास रहेको देखिए पनि त्यसको अध्ययन, उत्खनन र उपयोगका लागि सरकारी लगानी पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । सांसद रेखाकुमारी झाले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले आमजनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद रोशनी मेचेले झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा भारतबाट आएका जङ्गली हात्तीको आक्रमणका कारण स्थानीयवासी प्रभावित भएका उल्लेख गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद वासुदेव घिमिरेले दाङस्थित राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सम्झना देवकोटाले गोरखाको ईश्वरी भुजेल हत्याकाण्डको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महिला हिंसा नियन्त्रण र महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सोमनाथ पौडेलले पूर्वी नेपालबाट भारत निर्यात हुँदै आएको चियामा भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना हुँदा चिया उद्योग सङ्कटमा परेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।रासस