पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर दश रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिने सरकारको निर्णय
न्युजभित्तो/१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:०२
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकास करमा परिवर्तन गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पूर्वाधार विकास कर लगाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त कर लगाइएको थियो ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँचका दरले लगाइएको उक्त करबापत हालसम्म रु ४१ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भएको छ । सरकारले सोही रकमबाट आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले उक्त करमा हेरेफेर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको रु पाँचलाई बढाएर रु १० बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १२ गते बसेको बैठकले उक्त करको दर बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि पेट्रोल, डिजलमा लाग्दै आएको उक्त करमा अब भने हवाई इन्धनसमेत थपिएको छ । ती पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० तिर्नुपर्ने भएको छ ।
चैतको पहिलो साता नयाँ गभर्नर मन्त्री डा खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर आगामी चैतको पहिलो साताभित्र नियुक्त गरिने बताउनुभयो । हालका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्याकाल सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका मन्त्री खतिवडाले आफ्नै उदाहरण दिँदै अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिमा एक महिना अघि नै नियुक्ति दिने चलन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म गभर्नर हुँदा पनि आफ्नो कार्यकाल सकिने भोलिपल्ट मात्र नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भएको हो । अब समयभित्रै नियुक्त हुन्छ ।” राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा तपाईं रहनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “यही फागुन २१ गते राष्ट्रियसभाका सदस्यको सपथ कार्यक्रम राखिएकाले सो अवधिसम्म प्रतिक्षा गर्न आग्रह गर्दछु ।”
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकास करमा परिवर्तन गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पूर्वाधार विकास कर लगाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त कर लगाइएको थियो ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँचका दरले लगाइएको उक्त करबापत हालसम्म रु ४१ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भएको छ । सरकारले सोही रकमबाट आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले उक्त करमा हेरेफेर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको रु पाँचलाई बढाएर रु १० बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १२ गते बसेको बैठकले उक्त करको दर बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि पेट्रोल, डिजलमा लाग्दै आएको उक्त करमा अब भने हवाई इन्धनसमेत थपिएको छ । ती पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० तिर्नुपर्ने भएको छ ।
चैतको पहिलो साता नयाँ गभर्नर
मन्त्री डा खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर आगामी चैतको पहिलो साताभित्र नियुक्त गरिने बताउनुभयो । हालका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्याकाल सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका मन्त्री खतिवडाले आफ्नै उदाहरण दिँदै अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिमा एक महिना अघि नै नियुक्ति दिने चलन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म गभर्नर हुँदा पनि आफ्नो कार्यकाल सकिने भोलिपल्ट मात्र नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भएको हो । अब समयभित्रै नियुक्त हुन्छ ।” राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा तपाईं रहनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “यही फागुन २१ गते राष्ट्रियसभाका सदस्यको सपथ कार्यक्रम राखिएकाले सो अवधिसम्म प्रतिक्षा गर्न आग्रह गर्दछु ।”