विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ, २२ जेठ । निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जेनजी विद्रोहपछि छ महिनाभित्रको निर्धारित समयमा प्रतिनिसभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा नभएको बताउनुभएको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमाथि केन्द्रीयस्तरको समीक्षा कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा आज कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले निर्वाचनको मिति घोषणापछि निर्वाचन होला र ! भन्ने संशय र अनेक चुनौतीका बीच नेपाल सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, सम्बद्ध पक्ष र आम जनताको सहभागिता निर्वाचन सम्पन्न भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

“विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुुनु चानचुने कुरा होइन । यस निर्वाचनलाई विश्व समुदायले पनि सूक्ष्मरुपमा हेरिरहेको छ”, आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “यो सफलता निर्वाचन आयोगको एक्लैको प्रयासले मिलोको होइन । निर्वाचनको कसैले कसैलाई निषेध गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई बोकेर हामीले सुरुदेखि नै राजनीतिक संवादलाई महत्व दिऔँ । सरकारको समेत सहयोगमा विद्रोही पक्ष, पुरानो राजनीतिक समूह, नवोदित राजनीतिक समूहलाई एकै टेबुलमा राखेर संवाद गराउन र हार्दिकता बढाउन सफल भयौँ ।”

कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीले आन्दोलनबाट भड्किएको अनुशासनलाई कायम राख्न निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नभएकाले चुनौतीका बीच निर्वाचन गराउन आफूहरू अहोरात्र लागेको स्मरण गर्दै निर्वाचन मितव्ययी र तुलनात्मक व्यवस्थित भएको बताउनुभयो । उहाँले समीक्षा कार्यशालाबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, मतदातस्थल र केन्द्रलाई थप पहुँचयोग्य बनाउने, सदर मतको प्रतिशत बढाउने, कानुनी सुधार गर्ने र आयोगलाई थप भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउने कार्ययोजनामा काम गरिने बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा निर्वाचन परिणम पुस्तकको विद्युतीय प्रति लोकार्पण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, आयोगका आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्चाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, निर्वाचन पर्यवेक्षक, निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा सञ्चारककर्मीको सहमागिता रहेको छ । रासस