जनप्रतिनिधिलाई घुमाउरो बाटोबाट सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी

हेटौँडा । अदालतले जनप्रतिनिधिलाई तलब लिन रोक लगाएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रुपमा सुविधा दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तिसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।