सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री शाह
न्युजभित्तो/१० जेष्ठ २०८३, आईतवार ११:४५
सुदूरपश्चिम , १० जेठ । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ । विसं २०६२र६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप नेपाललाई विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक घोषणा गरिएको थियो । यस अवधिमा जन अपेक्षाअनुसारको काम नभइरहँदा भने यो व्यवस्थाप्रति कतिपय कोणबाट बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका पनि छन् ।
विशेष गरेर राजनैतिक स्थिरता तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर, पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि आ–आफ्नो अधिकार प्रयोगका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा पनि बेलाबखत असझदारी पनि देखिने गरेको देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय ‘जेनजी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा दुई तिहाई मतको नजिक स्थापित गरिदिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई मूर्तरुप दिँदैछ । रुपान्तकारी युगमा देशलाई प्रवेश गराउँदै छ ।
यस वर्ष यही जेठ १५ गते विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यसै दिवसका सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको पहललगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग राससका उपसमाचारदाता सिद्धराज भट्ट र स्थानीय समाचारदाता सुरेन्द्रबहादुर ताम्राकारले लिनुभएको अन्तर्वार्ताः
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भयो । तपाईंको अनुभवमा यो अवधिमा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?
– मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि यो व्यवस्थामा विशेषगरी जनताले विकासका सन्दर्भमा र आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न यो अवधिमा स्पष्ट रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सबै प्रदेश संरचनाअन्तर्गत मुलुकको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराअनुसार तीन तहका सरकार पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यो हुँदाहुँदै पनि केही समस्या एवं जटिलताहरु देखिने गरेका पनि छन् ।
समग्र संसदीय प्रक्रियाको क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न असहमतिलाई पनि संवाद र छलफलको माध्यमबाट निकास दिने, मुलुकलाई जोडेर लैजाने र नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापछि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिका कुरा छन् । साथसाथै पूर्वाधारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामहरु अगाडि बढेका छन् । विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सबै तहसँग जोडिने सन्दर्भमा पनि यो बीचको समयावधिले काम गरेको छ ।
यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनमा चुनौतीको अनुभव गर्नुभयो ?
– चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो । यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ । त्यसका साथसाथै तीन तहका सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रहरु छ, त्यो अधिकार क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि स्पष्टता नभएका कारण केही अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।
त्यसका साथसाथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार क्षेत्र, अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा पनि केही जटिलता देखिएको अनुभव भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक र स्पष्ट ठोस नीति नबनेका कारणले पनि केही समस्या र जटिलता पनि देखिन्छन् ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ ?
– यो गणतन्त्र जनताका लागि नै हो । जनताले नै गणतन्त्र ल्याएका हुन् । मूल गणतन्त्र जनताले ल्याएका कारणले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर लैजाने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका सन्दर्भमा नागरिक अधिकारका आवाज, नागरिकले राखेका चाहनालाई स्थापित गर्न हामीले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । चाहे नागरिक तहसँगको संवाद होस्, चाहे अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवाद होस्, सङ्घीय प्रदेश सबैका बीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ । यसको आवाज राज्यका निकायसम्म पुग्न सकेको थिएन, ती निमुखा पछाडि परेका जनताका आवाज राज्यका निकायले सुन्ने र त्यो तहसम्म पु¥याउने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ ।
गणतन्त्रिक व्यवस्थामा विकास निर्माण, अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायत जनचाहना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनताका स्वतन्त्रताका अधिकार पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले पाउने न्यायका कुराहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय अवस्थामा नागरिक तहबाट नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिने गरेका छन्, यस्ता टिप्पणी किन आउन थाले होलान् ?
– स्वाभाविक रूपमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति जोखिम भएको देखिन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी रहे । हामी जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व तहले मुलुकको संविधानको भावनामा काम गर्न नसकेका कारण केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । तर, अब गणतन्त्र संविधानको विकल्प, सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि विश्वास छ । जुन जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिएर विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने महसुस हामीले गरेछौँ । र अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपछि केही नभएको भनेर जसरी भाष्य निर्माण गर्ने काम कतिपयबाट हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ । यो व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक छ ।
प्रदेश तहको सरकारलाई कतिपय विषय सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाधा अवरोध भइरहेका भन्ने सुनिने गरिएको पनि छ । किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
–कतिपय ऐन नियमहरू सङ्घले पनि अझैसम्म निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । चाहे शिक्षा होस्, चाहे निजामतीसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । यस्तै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तथा प्रहरी प्रशासन, वन ऐन नियम नियमावलीका कुरामा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने हो भने आ–आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलता हटाउन सबै तहका सरकारले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।
अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
– गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर नै यो मुलुकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने हो । यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने क्रम एवं शैलीमा भएका कतिपय कमीकमजोरी, गल्तीहरूलाई अब नदोहोरिने गरेर नै एउटा सही संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो दिशामा राज्य अगाडि बढ्छ ।
राज्यलाई जहिले पनि नागरिक तहबाट सचेत गराउने, सल्लाह–सुझाव दिने कुराहरु निरन्तर निर्बाध रुपमा भइराख्नुपर्छ । नागरिक तह र राज्य मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यही आग्रह म गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । रासस
सुदूरपश्चिम , १० जेठ । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ । विसं २०६२र६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप नेपाललाई विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक घोषणा गरिएको थियो । यस अवधिमा जन अपेक्षाअनुसारको काम नभइरहँदा भने यो व्यवस्थाप्रति कतिपय कोणबाट बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका पनि छन् ।
विशेष गरेर राजनैतिक स्थिरता तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर, पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि आ–आफ्नो अधिकार प्रयोगका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा पनि बेलाबखत असझदारी पनि देखिने गरेको देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय ‘जेनजी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा दुई तिहाई मतको नजिक स्थापित गरिदिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई मूर्तरुप दिँदैछ । रुपान्तकारी युगमा देशलाई प्रवेश गराउँदै छ ।
यस वर्ष यही जेठ १५ गते विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यसै दिवसका सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको पहललगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग राससका उपसमाचारदाता सिद्धराज भट्ट र स्थानीय समाचारदाता सुरेन्द्रबहादुर ताम्राकारले लिनुभएको अन्तर्वार्ताः
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भयो । तपाईंको अनुभवमा यो अवधिमा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?
– मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि यो व्यवस्थामा विशेषगरी जनताले विकासका सन्दर्भमा र आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न यो अवधिमा स्पष्ट रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सबै प्रदेश संरचनाअन्तर्गत मुलुकको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराअनुसार तीन तहका सरकार पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यो हुँदाहुँदै पनि केही समस्या एवं जटिलताहरु देखिने गरेका पनि छन् ।
समग्र संसदीय प्रक्रियाको क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न असहमतिलाई पनि संवाद र छलफलको माध्यमबाट निकास दिने, मुलुकलाई जोडेर लैजाने र नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापछि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिका कुरा छन् । साथसाथै पूर्वाधारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामहरु अगाडि बढेका छन् । विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सबै तहसँग जोडिने सन्दर्भमा पनि यो बीचको समयावधिले काम गरेको छ ।
यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनमा चुनौतीको अनुभव गर्नुभयो ?
– चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो । यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ । त्यसका साथसाथै तीन तहका सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रहरु छ, त्यो अधिकार क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि स्पष्टता नभएका कारण केही अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।
त्यसका साथसाथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार क्षेत्र, अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा पनि केही जटिलता देखिएको अनुभव भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक र स्पष्ट ठोस नीति नबनेका कारणले पनि केही समस्या र जटिलता पनि देखिन्छन् ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ ?
– यो गणतन्त्र जनताका लागि नै हो । जनताले नै गणतन्त्र ल्याएका हुन् । मूल गणतन्त्र जनताले ल्याएका कारणले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर लैजाने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका सन्दर्भमा नागरिक अधिकारका आवाज, नागरिकले राखेका चाहनालाई स्थापित गर्न हामीले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । चाहे नागरिक तहसँगको संवाद होस्, चाहे अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवाद होस्, सङ्घीय प्रदेश सबैका बीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ । यसको आवाज राज्यका निकायसम्म पुग्न सकेको थिएन, ती निमुखा पछाडि परेका जनताका आवाज राज्यका निकायले सुन्ने र त्यो तहसम्म पु¥याउने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ ।
गणतन्त्रिक व्यवस्थामा विकास निर्माण, अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायत जनचाहना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनताका स्वतन्त्रताका अधिकार पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले पाउने न्यायका कुराहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय अवस्थामा नागरिक तहबाट नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिने गरेका छन्, यस्ता टिप्पणी किन आउन थाले होलान् ?
– स्वाभाविक रूपमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति जोखिम भएको देखिन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी रहे । हामी जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व तहले मुलुकको संविधानको भावनामा काम गर्न नसकेका कारण केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । तर, अब गणतन्त्र संविधानको विकल्प, सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि विश्वास छ । जुन जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिएर विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने महसुस हामीले गरेछौँ । र अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपछि केही नभएको भनेर जसरी भाष्य निर्माण गर्ने काम कतिपयबाट हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ । यो व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक छ ।
प्रदेश तहको सरकारलाई कतिपय विषय सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाधा अवरोध भइरहेका भन्ने सुनिने गरिएको पनि छ । किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
–कतिपय ऐन नियमहरू सङ्घले पनि अझैसम्म निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । चाहे शिक्षा होस्, चाहे निजामतीसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । यस्तै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तथा प्रहरी प्रशासन, वन ऐन नियम नियमावलीका कुरामा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने हो भने आ–आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलता हटाउन सबै तहका सरकारले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।
अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
– गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर नै यो मुलुकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने हो । यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने क्रम एवं शैलीमा भएका कतिपय कमीकमजोरी, गल्तीहरूलाई अब नदोहोरिने गरेर नै एउटा सही संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो दिशामा राज्य अगाडि बढ्छ ।
राज्यलाई जहिले पनि नागरिक तहबाट सचेत गराउने, सल्लाह–सुझाव दिने कुराहरु निरन्तर निर्बाध रुपमा भइराख्नुपर्छ । नागरिक तह र राज्य मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यही आग्रह म गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । रासस