काठमाडौँ, ३० वैशाख । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रहरी टोलीले सरकारी सम्पत्ति कानुनविपरीत लिलामी गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राकिरणले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमा सरकारी हक टुटाएर लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा निजलाई पक्राउ गरिएको हो ।
ब्युरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिृकत पाण्डे ‘लोन रिकभरी कमिटी’को अध्यक्षको हैसियातमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
मोबाइल फोन स्वीचअफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा पाण्डेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिइएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा कमलामाई नगरपालिका–६ बाट सवारी जाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण २०८० वैशाख ३ गते अनुमति स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले उक्त सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । रासस
काठमाडौँ, ३० वैशाख । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रहरी टोलीले सरकारी सम्पत्ति कानुनविपरीत लिलामी गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राकिरणले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमा सरकारी हक टुटाएर लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा निजलाई पक्राउ गरिएको हो ।
ब्युरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिृकत पाण्डे ‘लोन रिकभरी कमिटी’को अध्यक्षको हैसियातमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
मोबाइल फोन स्वीचअफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा पाण्डेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिइएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा कमलामाई नगरपालिका–६ बाट सवारी जाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण २०८० वैशाख ३ गते अनुमति स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले उक्त सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । रासस