बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ दशमलव १२ प्रतिशत
न्युजभित्तो/२ चैत्र २०८२, सोमबार १३:३३
बागमती, २ चैत । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आठ महिनाको अवधिमा १७ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२र८३ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुल बजेटको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलका अनुसार चालु आव २०८२र८३ को आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आव २०८२र८३ का लागि प्रदेश सरकारले रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा रु १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख ३८ हजार बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३७ दशमलव २९ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सात दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो । रासस
बागमती, २ चैत । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आठ महिनाको अवधिमा १७ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२र८३ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुल बजेटको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलका अनुसार चालु आव २०८२र८३ को आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आव २०८२र८३ का लागि प्रदेश सरकारले रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा रु १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख ३८ हजार बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३७ दशमलव २९ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सात दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो । रासस