सरकार अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा छ : मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल
न्युजभित्तो/८ माघ २०७६, बुधबार १५:३०
तनहुँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा लागिपरेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारवाही गरिने बताउनुभयो ।
जमिनको अतिक्रमण व्यापकरुपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “जमिनको अतिक्रमण रोक्न सरकार तीव्ररुपमा लागिपरेको छ, जमिन अतिक्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।” उहाँले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो । भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । संसद्मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यही माघ १२ गते सभामुख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । “वर्तमान सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा निर्माण हुने सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्ला कि नगर्ला भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता व्यापक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसतर्फ सरकार सचेत छ ।”
मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भूउपयोग नीति बनाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ ।”
तनहुँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा लागिपरेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारवाही गरिने बताउनुभयो ।
जमिनको अतिक्रमण व्यापकरुपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “जमिनको अतिक्रमण रोक्न सरकार तीव्ररुपमा लागिपरेको छ, जमिन अतिक्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।” उहाँले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो । भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । संसद्मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यही माघ १२ गते सभामुख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । “वर्तमान सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा निर्माण हुने सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्ला कि नगर्ला भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता व्यापक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसतर्फ सरकार सचेत छ ।”
मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भूउपयोग नीति बनाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ ।”