‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’
न्युजभित्तो/२ पुष २०८२, बुधबार १२:२६
काठमाडौँ, २ पुस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको टनकपुर व्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतसँग प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित टनकपुर ब्यारेजको आज बिहान निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतीय पक्षसँग दुई देशका संयन्त्र एवं द्विपक्षीय भेटमा निरन्तर अनुरोध भइरहेको बताउनुभएको मन्त्री घिसिङको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नेपालतर्फ मुख्य नहर र शाखा तथा प्रशाखा नहर बनिसकेकाले भारतका तर्फबाट जलप्रवाह गर्ने निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल–भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुरुप नेपालले हिउँदयामा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । सन्धिबमोजिम पानी उपयोगिता गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन संरचना बनिसकेका छन् । करिब नौ अर्ब लगानी भइसक्दा पनि प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय रूपमा आलोचना हुने गरेको छ । पानी सञ्चालन नभएकाले निर्मित संरचना बिग्रिन थालेको आयोजनाले जनाएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत सतह सिँचाइबाट २८ हजार, भूमिगत सिँचाइबाट पाँच हजार गरी ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रु ३५ अर्ब छ । रासस
काठमाडौँ, २ पुस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको टनकपुर व्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतसँग प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित टनकपुर ब्यारेजको आज बिहान निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतीय पक्षसँग दुई देशका संयन्त्र एवं द्विपक्षीय भेटमा निरन्तर अनुरोध भइरहेको बताउनुभएको मन्त्री घिसिङको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नेपालतर्फ मुख्य नहर र शाखा तथा प्रशाखा नहर बनिसकेकाले भारतका तर्फबाट जलप्रवाह गर्ने निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल–भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुरुप नेपालले हिउँदयामा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । सन्धिबमोजिम पानी उपयोगिता गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन संरचना बनिसकेका छन् । करिब नौ अर्ब लगानी भइसक्दा पनि प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय रूपमा आलोचना हुने गरेको छ । पानी सञ्चालन नभएकाले निर्मित संरचना बिग्रिन थालेको आयोजनाले जनाएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत सतह सिँचाइबाट २८ हजार, भूमिगत सिँचाइबाट पाँच हजार गरी ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रु ३५ अर्ब छ । रासस