सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग, मौलिक हकविरुद्ध भएको जिकिर

काठमाडौँ । सरकारले संसद्मा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाले संशोधन गर्न माग गरेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपालले आज आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने खालको भएको हुनाले संशोधन गर्न माग गर्नुभएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेण्टी गरेका हक अधिकारको विरुद्धमा रहेको हुनाले सच्यायरै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानअनुसार बनाइएका अन्य कानूनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिएको र विधेयक पारित एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक सजाय हुने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको र नागरिकले लामो सङ्घर्षबाट आएको सङ्घीय व्यवस्थामा सरकारले मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रेस सङ्गठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला मिलेर कानून बनाउनुपर्ने र सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानून आवश्यक भए पनि केही व्यवस्था संशोधन गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै विवादित प्रावधान खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।