काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको ठहर : केन्द्रको बहुमतको निर्णय पार्टी विधानको मर्म विपरित

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले यही पुस ११ गते केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट गरिएको निर्णय पार्टीको परम्परा, विधानको मर्म र वृहत्तर हित प्रतिकूल भएको भन्दै निर्णयले उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मलेन गरी उहाँहरुले सोमबारदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा बसेको जिल्ला सभापतिको बैठकका निष्कर्षबारे जानकारी गराउनुभएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले बैठकका निष्कर्षबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । पाँच बुँदे सुझावसहित निष्कर्ष आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अवगत गराइएको थियो ।

२०७५ मङ्सिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म बसेको महासमिति बैठकले गरेको निर्णयलाई त्यस लगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उल्ट्याउने कार्य विधान विपरीत रहेको भन्दै सो निर्णय जिल्ला सभापतिहरुले सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । साथै महाधिवेशनमा सबैजना पार्टीको वडा तहबाट नै निर्वाचित भई आउनुपर्ने र समानुपातिक÷आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति, एक अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी केन्द्रीय विभाग, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन र अन्य समिति विधान सम्मत हुनुपर्ने, काँग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय वडा तहबाट नै प्रदान र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरुको सुझाव छ । महाधिवेशनको निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र अवसरको वितरण गर्दा भागबण्डाको आधारमा नभइ योग्यता, क्षमता, योगदान, अनुभव, आवश्यकता, सन्तुलन र उपयुक्तताको आधारमा हुनुपर्ने जिल्ला सभापति बैठकको निष्कर्ष रहेको नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनर सिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।

पुस ११ गतेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एकवर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पुर्याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिको बैठक बोलाएको थियो ।