सरकार कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने
न्युजभित्तो/२४ पुष २०७६, बिहीबार १७:२०
पोखरा । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्कीद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उहाँले योे विषय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको र बहुकोणबाट राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर यसको फैसला हुने बताउनुभयो ।
“यो विषय संसद्मा छ, छलफल हुँदैछ, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुनै इन्टरनेशनल मिलिट्री एलाइन्समा सामेल हुँदैनौँ ।” विद्युत्, विकास र यातायातका क्षेत्रमा नेपाली जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्नेगरी विगतको सरकारका पालामा नै यो विषय औपचारिक माग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक दावीसहित पहिलोपटक आधिकारिकरूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिँदै उहाँले वार्ताको मिति तय हुनासाथ विवादित विषय छलफलका आधारमा टुङ्गोमा पुर्याइने बताउनुभयो ।
“हामी हाम्रो एक इन्च भूमि पनि अरुलाई अतिक्रमण गर्न दिँदैनौँ, अरु कसैको एक इन्च जमीन पनि हामीलाई चाहिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिको बेला जुन हाम्रो सीमा थियो त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ ।” सुगौली सन्धिपछि एकतर्फीरूपबाट सीमा साँघुर्याउने काम भएकामा उहाँले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउँदै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा हाम्रो सीमा जहाँ थियो त्यहीँ कायम राखिने बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रष्टको चल एवम् अचल सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यवसायमा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गर्दै ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानूनसम्मत ढङ्गले यिनीहरूको सदुपयोग गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पोखरामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृहका सम्बन्धमा उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग परामर्श गर्दै उपयोग गरिने बताउँदै भन्नुभयो, “अपारदर्शी ढङ्गले गैरकानूनीरूपमा केही काम हुँदैन, जनताको अधिकतम हितमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ ।”
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यही पुस २७ गते हुने संसद् बैठकअघि नै सङ्घीय संसद्को सभामुखका विषयमा टुङ्गो लागिसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम एशियामा रहेका नेपालीको अवस्था सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले अन्य काम एवं शान्ति सेनामा कार्यरत नेपालीको अवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाली सेनाको मुख्यालयमार्फत त्यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सम्बद्ध एजेन्सीसँग सम्पर्क भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि सजगता अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरा । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्कीद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उहाँले योे विषय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको र बहुकोणबाट राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर यसको फैसला हुने बताउनुभयो ।
“यो विषय संसद्मा छ, छलफल हुँदैछ, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुनै इन्टरनेशनल मिलिट्री एलाइन्समा सामेल हुँदैनौँ ।” विद्युत्, विकास र यातायातका क्षेत्रमा नेपाली जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्नेगरी विगतको सरकारका पालामा नै यो विषय औपचारिक माग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक दावीसहित पहिलोपटक आधिकारिकरूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिँदै उहाँले वार्ताको मिति तय हुनासाथ विवादित विषय छलफलका आधारमा टुङ्गोमा पुर्याइने बताउनुभयो ।
“हामी हाम्रो एक इन्च भूमि पनि अरुलाई अतिक्रमण गर्न दिँदैनौँ, अरु कसैको एक इन्च जमीन पनि हामीलाई चाहिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिको बेला जुन हाम्रो सीमा थियो त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ ।” सुगौली सन्धिपछि एकतर्फीरूपबाट सीमा साँघुर्याउने काम भएकामा उहाँले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउँदै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा हाम्रो सीमा जहाँ थियो त्यहीँ कायम राखिने बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रष्टको चल एवम् अचल सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यवसायमा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गर्दै ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानूनसम्मत ढङ्गले यिनीहरूको सदुपयोग गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पोखरामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृहका सम्बन्धमा उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग परामर्श गर्दै उपयोग गरिने बताउँदै भन्नुभयो, “अपारदर्शी ढङ्गले गैरकानूनीरूपमा केही काम हुँदैन, जनताको अधिकतम हितमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ ।”
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यही पुस २७ गते हुने संसद् बैठकअघि नै सङ्घीय संसद्को सभामुखका विषयमा टुङ्गो लागिसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम एशियामा रहेका नेपालीको अवस्था सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले अन्य काम एवं शान्ति सेनामा कार्यरत नेपालीको अवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाली सेनाको मुख्यालयमार्फत त्यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सम्बद्ध एजेन्सीसँग सम्पर्क भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि सजगता अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।