शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी विद्यालयहरु आन्दोलनमा
न्युजभित्तो/१८ भाद्र २०८२, बुधबार २१:३४
भरतपुर १८ भदौ ।संसदमा पेस भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ निजी विद्यालयको हितमा नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपिन लगायतका संस्थाद्वारा बुधबार पनि भरतपुरको चौविसकोठीमा खबरदारी सभा सम्पन्न भएको छ ।
खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सन बागमती प्रदेशका सल्लाहकार टीकाराम चापागाईंले निजी विद्यालयहरु रहरले होइन देशको आवश्यकताले सञ्चालन भएको जनाउँदै कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरुलाई गैर नाफामूलक बनाउन खोज्नु अव्यवहारिक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समाजवाद उन्मुख भनिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकतालाई निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताउँदै
‘कम्पनी ऐनअनुसार लगानी गर भन्ने अनि फाइदा लिन पाउँदैनौ भन्नु ‘बाँदरले आफ्नो घर नबनाउने र अरूको घर पनि बन्न नदिनु हो’, भन्नुभयो । उहाँले उच्च शिक्षाको लागि ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभेद गर्नु सरकारले नै संविधानको उल्लङ्घन गरेको जनाउँदै आन्दोलनमा सबैको एक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य कीर्तिनिधि अर्यालले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर समृद्धि नआउने बताउँदै कानुन निर्माणमा लागेका माननीयज्यूहरुले निजी विद्यालयहरुको योगदान बिर्सिएको जनाउँदै निजी विद्यालयले विश्वव्यापीरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित गरेर दुईथरि शिक्षाको अभ्यास गरेको बताउनुभयो ।
विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीले देशको शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदानलाई बुझेको सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ ल्याएर निजी विद्यालयहरुलाई अङ्कुश लगाउन खोज्नु देशमा शैक्षिक विकास हुन नदिनु हो भन्दै राजनीतिक दल , नागरिक समाज र सांसदलाई निजी विद्यालयहरुका समस्याप्रति गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्माणमा लाग्ने शिक्षकहरु बाध्यताबस सडकमा उत्रिनु परेको भन्दै आफूहरूको यो वाध्यतालाई कमजोरी नठान्न सबैप्रति आग्रह गर्नुभयो । विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिसान चितवनका अध्यक्ष दीपेन्द्र ढकालले निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको र विद्यालयलमा उत्पादन नहुने र विद्यालयले पनि किन्नुपर्ने वस्तुहरू पोसाश, पुस्तक, खाना तथा प्रयोगशाला लगायतका शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिने बताए ।
विरोध सभामा सहभागी निजी विद्यालयका प्रअहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै डेजी इङ्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल प्रेमराज रिमालले उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमै पढेको हुनुपर्ने विभेदकारी नीतिले योग्य विद्यार्थी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यस्तो विभेदका विरुद्ध लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
निजी विद्यालयहरुमा अभिभावकको आकर्षण नै निजी विद्यालय अब्बल रहेको प्रमाण भएको बताउँदै रिमालले सरकार निजी शिक्षण संस्थाको मात्र नभएर लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाउन लागिरहेको जानकारी दिदै ‘शुल्क लिन नपाउने, जबर्जस्ती छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनि सरकारले भनेजस्तो सुविधासम्पन्न भवन, प्रयोगशाला, खेलमैदान र कक्षाकोठा पनि बनाउनुपर्ने’ भन्ने कुरा आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिँदादिँदै पनि राज्यबाट निजी विद्यालयहरुप्रति दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा सबैको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
निजी विद्यालयहरू बन्द हुनेगरी ल्याउन खोजिएको ऐनले निजी विद्यालय मात्र नभएर देशकै शैक्षिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्ने निजी विद्यालयहरुको ठहर छ । यस्तो घातक ऐन लगानीमैत्री नरहेको भन्दै साउन २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका निजी विद्यालयहरूमा नियमित कक्षाहरू भने सञ्चालनमै छन् । विधेयकमा समावेश भएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक शब्द तथा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा भएको विभेदलगायतका विषयमा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयहरु साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
भदौ २५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका निजी विद्यालयहरुले विद्यालयको पठनपाठनलाई भने असर नगर्ने गरी विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयहरुका समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने बताउँनुभएको छ ।
भरतपुर १८ भदौ ।संसदमा पेस भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ निजी विद्यालयको हितमा नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपिन लगायतका संस्थाद्वारा बुधबार पनि भरतपुरको चौविसकोठीमा खबरदारी सभा सम्पन्न भएको छ ।
खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सन बागमती प्रदेशका सल्लाहकार टीकाराम चापागाईंले निजी विद्यालयहरु रहरले होइन देशको आवश्यकताले सञ्चालन भएको जनाउँदै कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरुलाई गैर नाफामूलक बनाउन खोज्नु अव्यवहारिक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समाजवाद उन्मुख भनिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकतालाई निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताउँदै
‘कम्पनी ऐनअनुसार लगानी गर भन्ने अनि फाइदा लिन पाउँदैनौ भन्नु ‘बाँदरले आफ्नो घर नबनाउने र अरूको घर पनि बन्न नदिनु हो’, भन्नुभयो । उहाँले उच्च शिक्षाको लागि ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभेद गर्नु सरकारले नै संविधानको उल्लङ्घन गरेको जनाउँदै आन्दोलनमा सबैको एक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य कीर्तिनिधि अर्यालले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर समृद्धि नआउने बताउँदै कानुन निर्माणमा लागेका माननीयज्यूहरुले निजी विद्यालयहरुको योगदान बिर्सिएको जनाउँदै निजी विद्यालयले विश्वव्यापीरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित गरेर दुईथरि शिक्षाको अभ्यास गरेको बताउनुभयो ।
विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीले देशको शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदानलाई बुझेको सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ ल्याएर निजी विद्यालयहरुलाई अङ्कुश लगाउन खोज्नु देशमा शैक्षिक विकास हुन नदिनु हो भन्दै राजनीतिक दल , नागरिक समाज र सांसदलाई निजी विद्यालयहरुका समस्याप्रति गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्माणमा लाग्ने शिक्षकहरु बाध्यताबस सडकमा उत्रिनु परेको भन्दै आफूहरूको यो वाध्यतालाई कमजोरी नठान्न सबैप्रति आग्रह गर्नुभयो ।
विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिसान चितवनका अध्यक्ष दीपेन्द्र ढकालले निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको र विद्यालयलमा उत्पादन नहुने र विद्यालयले पनि किन्नुपर्ने वस्तुहरू पोसाश, पुस्तक, खाना तथा प्रयोगशाला लगायतका शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिने बताए ।
विरोध सभामा सहभागी निजी विद्यालयका प्रअहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै डेजी इङ्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल प्रेमराज रिमालले उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमै पढेको हुनुपर्ने विभेदकारी नीतिले योग्य विद्यार्थी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यस्तो विभेदका विरुद्ध लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
निजी विद्यालयहरुमा अभिभावकको आकर्षण नै निजी विद्यालय अब्बल रहेको प्रमाण भएको बताउँदै रिमालले सरकार निजी शिक्षण संस्थाको मात्र नभएर लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाउन लागिरहेको जानकारी दिदै ‘शुल्क लिन नपाउने, जबर्जस्ती छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनि सरकारले भनेजस्तो सुविधासम्पन्न भवन, प्रयोगशाला, खेलमैदान र कक्षाकोठा पनि बनाउनुपर्ने’ भन्ने कुरा आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिँदादिँदै पनि राज्यबाट निजी विद्यालयहरुप्रति दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा सबैको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
निजी विद्यालयहरू बन्द हुनेगरी ल्याउन खोजिएको ऐनले निजी विद्यालय मात्र नभएर देशकै शैक्षिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्ने निजी विद्यालयहरुको ठहर छ । यस्तो घातक ऐन लगानीमैत्री नरहेको भन्दै साउन २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका निजी विद्यालयहरूमा नियमित कक्षाहरू भने सञ्चालनमै छन् । विधेयकमा समावेश भएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक शब्द तथा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा भएको विभेदलगायतका विषयमा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयहरु साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
भदौ २५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका निजी विद्यालयहरुले विद्यालयको पठनपाठनलाई भने असर नगर्ने गरी विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयहरुका समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने बताउँनुभएको छ ।