काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आज संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट निवेदनमा दुवै सदनबाट पारित भएको विज्ञापन ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेको उल्लेख गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेको ऐनले संविधान प्रदत्त हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकसमेत कुण्ठित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनको दफा ८ को उपदफा १ र २ को खास समय निर्धारण गर्न सक्ने, दफा १५ उपदफा ‘ख’ को सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने सामग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २३ (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको मापदण्ड पालना नगरिए रु एक लाखसम्म जरिवाना गरिने र उपदफा (५) मा यस ऐनअन्तर्गत बन्ने नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्थासमेत बदर गर्नुपर्ने माग छ ।
निवेदनमा ऐनको दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्थालाई असंवैधानिक भएको उल्लेख छ । दफा २५ को उपदफा (४) मा स्पष्ट रुपमा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागिदार हुने व्यवस्थालाई बदरको माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आज संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट निवेदनमा दुवै सदनबाट पारित भएको विज्ञापन ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेको उल्लेख गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेको ऐनले संविधान प्रदत्त हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकसमेत कुण्ठित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनको दफा ८ को उपदफा १ र २ को खास समय निर्धारण गर्न सक्ने, दफा १५ उपदफा ‘ख’ को सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने सामग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २३ (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको मापदण्ड पालना नगरिए रु एक लाखसम्म जरिवाना गरिने र उपदफा (५) मा यस ऐनअन्तर्गत बन्ने नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्थासमेत बदर गर्नुपर्ने माग छ ।
निवेदनमा ऐनको दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्थालाई असंवैधानिक भएको उल्लेख छ । दफा २५ को उपदफा (४) मा स्पष्ट रुपमा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागिदार हुने व्यवस्थालाई बदरको माग गरिएको छ ।