काठमाडौँ, ६ साउन । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० कायम गर्न गत बिहीबार सरकारलाई सिफारिस गरिएबमोजिम सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच गत असार ३२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि सो पारिश्रमिक कायम गर्न सहमति गरी सिफारिस गरिएको थियो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलोपटक हो । सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले न्यूनतम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताउनुभयो ।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति सबैका लागि स्वीकार्य रहेको बताउनुभयो । यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो । रासस
काठमाडौँ, ६ साउन । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० कायम गर्न गत बिहीबार सरकारलाई सिफारिस गरिएबमोजिम सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच गत असार ३२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि सो पारिश्रमिक कायम गर्न सहमति गरी सिफारिस गरिएको थियो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलोपटक हो । सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले न्यूनतम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताउनुभयो ।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति सबैका लागि स्वीकार्य रहेको बताउनुभयो । यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो । रासस