मुख्यमन्त्री पौडेलको गुनासो : तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुन सकेन
न्युजभित्तो/८ मंसिर २०७६, आईतवार २०:५५
चितवन । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुन नसकेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ को सौराहामा आयोजित दुई दिने प्रदेश भेलामा आज उहाँले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको कमीका कारण देशमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समृद्धि प्राप्तिमा कठिनाइ हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “समृद्धि प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।” अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै ऐन कानून बन्न बाँकी रहेको र केही बनिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
भेलाले ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा समितिको अधिकार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै ऐन, नियम बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । जिल्लास्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई अनुगमन, समन्वय, निर्देशन आदि कार्यका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
भेलामा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले महासङ्घका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । महासङ्घ प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार शनिबार र आइतबार भएको भेलामा १३ जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको सहभागिता थियो ।
ऐन, नियम नबन्दा समस्या : जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले संविधानको भावना बमोजिमको ऐन, नियम नबन्दा आफूहरु काम विहीन भएको गुनासो गर्नुभएको छ । भेलामा सहभागी उनीहरुले ऐन, नियमसँगै अनुगमन र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या परेको जनाउनुभएको हो ।
संविधानबमोजिम ऐन नियमहरु नबनेका कारण काममा स्पष्टता हुन नसकेको सहभागीहरुको ठहर रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्पादन हुने भनेर किटान गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि यथाशीघ्र सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ऐन, नियम, कार्यविधि नबनाएसम्म समस्या रहिरहने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको विभिन्न चरणको अध्ययन अनुगमन गर्ने, विकास निर्माण र वातावरणको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, पालिका र अन्य कार्यालयबीचमा समन्वय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नबन्दा फिल्ड अनुगमनका क्रममा देखिएका राम्रा पक्षलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत तथा अनियमितता भएका ठाउँमा कारवाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएपछि स्वाभाविकरूपमा काममा प्रभावकारिता आउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले दिएको सल्लाह, सुझाव, निर्देशनलाई मान्नुपर्ने कानूनीरूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख एवं महासङ्घको प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीले अनुगमन र समन्वयलाई ऐनको आशयबमोजिम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउनुभयो । अनुगमन र समन्वय केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले समितिको कार्यालयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको कार्य जिम्मेवारीको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको देखिए पनि ऐन, नियमका कारण जिल्ला समन्वय अधिकारीसहित कर्मचारी कार्यालयमा रहन नचाहने गरेको बताउनुभयो ।
प्रमुखहरुले ऐन नियम प्रष्ट नहुँदा कर्मचारी परिवर्तन भइरहेकाले समस्या देखिएको जनाउनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको संंरचना, कर्मचारी दरबन्दी, कार्यको जिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधनको अभाव भएको प्रमुखको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले विभिन्न समस्या भए पनि महासङ्घले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका योजना जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै काममा कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको किटानी व्याख्या हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लासभाहरुले पास गरेको कार्यक्रम खर्चहरुको समेत बेरुजु निकालिएको भन्दै आफूहरु आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो । भेलामा प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
चितवन । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुन नसकेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ को सौराहामा आयोजित दुई दिने प्रदेश भेलामा आज उहाँले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको कमीका कारण देशमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समृद्धि प्राप्तिमा कठिनाइ हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “समृद्धि प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।” अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै ऐन कानून बन्न बाँकी रहेको र केही बनिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
भेलाले ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा समितिको अधिकार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै ऐन, नियम बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । जिल्लास्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई अनुगमन, समन्वय, निर्देशन आदि कार्यका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
भेलामा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले महासङ्घका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । महासङ्घ प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार शनिबार र आइतबार भएको भेलामा १३ जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको सहभागिता थियो ।
ऐन, नियम नबन्दा समस्या : जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले संविधानको भावना बमोजिमको ऐन, नियम नबन्दा आफूहरु काम विहीन भएको गुनासो गर्नुभएको छ । भेलामा सहभागी उनीहरुले ऐन, नियमसँगै अनुगमन र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या परेको जनाउनुभएको हो ।
संविधानबमोजिम ऐन नियमहरु नबनेका कारण काममा स्पष्टता हुन नसकेको सहभागीहरुको ठहर रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्पादन हुने भनेर किटान गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि यथाशीघ्र सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ऐन, नियम, कार्यविधि नबनाएसम्म समस्या रहिरहने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको विभिन्न चरणको अध्ययन अनुगमन गर्ने, विकास निर्माण र वातावरणको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, पालिका र अन्य कार्यालयबीचमा समन्वय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नबन्दा फिल्ड अनुगमनका क्रममा देखिएका राम्रा पक्षलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत तथा अनियमितता भएका ठाउँमा कारवाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएपछि स्वाभाविकरूपमा काममा प्रभावकारिता आउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले दिएको सल्लाह, सुझाव, निर्देशनलाई मान्नुपर्ने कानूनीरूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख एवं महासङ्घको प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीले अनुगमन र समन्वयलाई ऐनको आशयबमोजिम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउनुभयो । अनुगमन र समन्वय केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले समितिको कार्यालयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको कार्य जिम्मेवारीको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको देखिए पनि ऐन, नियमका कारण जिल्ला समन्वय अधिकारीसहित कर्मचारी कार्यालयमा रहन नचाहने गरेको बताउनुभयो ।
प्रमुखहरुले ऐन नियम प्रष्ट नहुँदा कर्मचारी परिवर्तन भइरहेकाले समस्या देखिएको जनाउनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको संंरचना, कर्मचारी दरबन्दी, कार्यको जिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधनको अभाव भएको प्रमुखको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले विभिन्न समस्या भए पनि महासङ्घले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका योजना जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै काममा कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको किटानी व्याख्या हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लासभाहरुले पास गरेको कार्यक्रम खर्चहरुको समेत बेरुजु निकालिएको भन्दै आफूहरु आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो । भेलामा प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।