“सिएमसीले ३४ करोड फिर्ता र २२ करोड रुपैयाँ समायोजन गर्नुपर्छ”
न्युजभित्तो/७ मंसिर २०७६, शनिबार १९:४७
चितवन । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा असुलेको ३४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने र २२ करोड रुपैयाँ समायोजन गर्न सकिने बताएका छन् । अदब मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले शनिबार भरतपुरमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले सबै रकम समायोजन हुन नसक्ने जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले २०७२ सालबाट हालसम्म कलेजले ५६ करोड रुपैयाँ अवैध असुली गरेको बताउनुभयो । ५६ करोडमध्ये सबै शुल्क भुक्तानी गरिसकेका विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न बाँकी विद्यार्थीको समायोजन गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
कलेजले भने यस अघि नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रकम फिर्ता गर्न नसकिने तर समायोजन गर्न सकिने जनाएको थियो ।
चन्दले प्रतिप्रश्न गर्दै भने “सरकारले शुल्क निर्धारण गरेर लागू गरेको २०७२ सालदेखि हालसम्म धेरै विद्यार्थीले पूरै शुल्क बुझाईसकेका छन् । उनीहरुको रकम केमा समायोजन गर्ने ?” सरकारले २०६८ सालबाट मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेको भए पनि डा. गोविन्द केसीको १२ औं अनसनपछि २०७२ सालबाट कडाईका साथ लागू गरेको जनाउँदै चन्दले सोही मितिबाट अवैध असुल भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एमबिबिएस, विपिएच, नर्सिङ, बिडिएस, बिएमएलटी, बीएमआईटी लगायतका आठ वटा संकायको सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको जनाउँदै चन्दले आठ वटा संकायकाका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुली हुँदै आएको बताउनुभयो ।
आफूहरुको माग सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्नु र अतिरिक्त लिएको शुल्क फिर्ता गर्नु रहेको बताउँदै कार्यक्रममा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले आन्दोलनबाटै यसलाई टुंगोमा पुर्याइने बताउनुभयो ।
विद्यार्थीहरुले कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै भदौ ५ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
गत असोज ४ गते कलेज प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र विद्यार्थीबीच सम्झौता समेत भएको थियो । सहमतिमा सीएमसीले ३० कार्य दिन अर्थात् कार्तिक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार वा आईओएमले तोकेभन्दा लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्नेमा सहमत भएको उल्लेख छ । त्यसै गरी कसलाई कति शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने एकीन गर्न अभिभावक टंकप्रसाद चापागाइँको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने उल्लेख थियो । त्यो समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्दथ्यो । तर प्रतिवेदन नै तयार भएन । कलेजले असहयोग गरेका कारण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जनाईएको छ ।
उक्त सम्झौताको एक अंग पनि कलेजले कार्यान्वयन नगरेको विद्यार्थीले जनाएका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । उनीहरुले कात्तिक २२ गतेबाट पुनः कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आईतबार भरतपुरमा बृहत ¥याली सहितको विरोध सभा गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले कलेजले प्रति विद्यार्थी ६ लाखदेखि २२ लाखरुपैयाँसम्म अवैध शुल्क असुल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी राजेश यादवले आफूले ६२ लाख शुल्कलाई तीन किस्ता गरेर तिरेको बताउनुभयो ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले कलेज प्रशानले विभिन्न तरहबाट धम्की समेत दिंदै आएको जनाएका छन् । कलेजले आन्दोलनमा सहभागीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गरिदिने, भिभावकलाई समेत अनावश्यक तनाव हुने गरी फोन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।
चितवन । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा असुलेको ३४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने र २२ करोड रुपैयाँ समायोजन गर्न सकिने बताएका छन् । अदब मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले शनिबार भरतपुरमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले सबै रकम समायोजन हुन नसक्ने जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले २०७२ सालबाट हालसम्म कलेजले ५६ करोड रुपैयाँ अवैध असुली गरेको बताउनुभयो । ५६ करोडमध्ये सबै शुल्क भुक्तानी गरिसकेका विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न बाँकी विद्यार्थीको समायोजन गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
कलेजले भने यस अघि नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रकम फिर्ता गर्न नसकिने तर समायोजन गर्न सकिने जनाएको थियो ।
चन्दले प्रतिप्रश्न गर्दै भने “सरकारले शुल्क निर्धारण गरेर लागू गरेको २०७२ सालदेखि हालसम्म धेरै विद्यार्थीले पूरै शुल्क बुझाईसकेका छन् । उनीहरुको रकम केमा समायोजन गर्ने ?” सरकारले २०६८ सालबाट मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेको भए पनि डा. गोविन्द केसीको १२ औं अनसनपछि २०७२ सालबाट कडाईका साथ लागू गरेको जनाउँदै चन्दले सोही मितिबाट अवैध असुल भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एमबिबिएस, विपिएच, नर्सिङ, बिडिएस, बिएमएलटी, बीएमआईटी लगायतका आठ वटा संकायको सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको जनाउँदै चन्दले आठ वटा संकायकाका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुली हुँदै आएको बताउनुभयो ।
आफूहरुको माग सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्नु र अतिरिक्त लिएको शुल्क फिर्ता गर्नु रहेको बताउँदै कार्यक्रममा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले आन्दोलनबाटै यसलाई टुंगोमा पुर्याइने बताउनुभयो ।
विद्यार्थीहरुले कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै भदौ ५ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
गत असोज ४ गते कलेज प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र विद्यार्थीबीच सम्झौता समेत भएको थियो । सहमतिमा सीएमसीले ३० कार्य दिन अर्थात् कार्तिक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार वा आईओएमले तोकेभन्दा लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्नेमा सहमत भएको उल्लेख छ । त्यसै गरी कसलाई कति शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने एकीन गर्न अभिभावक टंकप्रसाद चापागाइँको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने उल्लेख थियो । त्यो समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्दथ्यो । तर प्रतिवेदन नै तयार भएन । कलेजले असहयोग गरेका कारण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जनाईएको छ ।
उक्त सम्झौताको एक अंग पनि कलेजले कार्यान्वयन नगरेको विद्यार्थीले जनाएका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । उनीहरुले कात्तिक २२ गतेबाट पुनः कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आईतबार भरतपुरमा बृहत ¥याली सहितको विरोध सभा गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले कलेजले प्रति विद्यार्थी ६ लाखदेखि २२ लाखरुपैयाँसम्म अवैध शुल्क असुल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी राजेश यादवले आफूले ६२ लाख शुल्कलाई तीन किस्ता गरेर तिरेको बताउनुभयो ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले कलेज प्रशानले विभिन्न तरहबाट धम्की समेत दिंदै आएको जनाएका छन् । कलेजले आन्दोलनमा सहभागीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गरिदिने, भिभावकलाई समेत अनावश्यक तनाव हुने गरी फोन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।