सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन द्वन्द्वपीडितको माग
न्युजभित्तो/६ कार्तिक २०७६, बुधबार २१:५१
काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन माग गरेको छ । चौतारीले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पीडामा पिल्सिरहेका आफ्ना नागरिकको पीडाको सुनुवाइका लागि इमान्दार भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडामा मल्हम लगाउनका लागि तत्काल विश्वसनीय र ठोस कदम चाल्नु सरकारको उत्तरदायित्व भएकाले राजनीतिक स्वाथ्यको चपेटामा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि थप उदासिनता नदेखाउन र तत्काल पीडित समुदायको भावना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ ।”
चौतारीले यही कात्तिक १ गते सुर्खेतमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका कारण युवा तथा बालबालिकामा पर्न गएको असर एवं कात्तिक ४ गते दाङमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण भएको यातना, अपाङ्गता तथा अङ्गभङ्गका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा, क्षति, भोगाइ आदिका बारेमा कार्यक्रम गरेको थियो । पीडितहरु आफूले भोगेका पीडा उन्मुक्त भएर व्यक्त गर्ने र अलिकति भए पनि मन हलुका पार्ने अवसरबाट समेत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि बञ्चित नै छन् ।
काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन माग गरेको छ । चौतारीले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पीडामा पिल्सिरहेका आफ्ना नागरिकको पीडाको सुनुवाइका लागि इमान्दार भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडामा मल्हम लगाउनका लागि तत्काल विश्वसनीय र ठोस कदम चाल्नु सरकारको उत्तरदायित्व भएकाले राजनीतिक स्वाथ्यको चपेटामा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि थप उदासिनता नदेखाउन र तत्काल पीडित समुदायको भावना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ ।”
चौतारीले यही कात्तिक १ गते सुर्खेतमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका कारण युवा तथा बालबालिकामा पर्न गएको असर एवं कात्तिक ४ गते दाङमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण भएको यातना, अपाङ्गता तथा अङ्गभङ्गका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा, क्षति, भोगाइ आदिका बारेमा कार्यक्रम गरेको थियो । पीडितहरु आफूले भोगेका पीडा उन्मुक्त भएर व्यक्त गर्ने र अलिकति भए पनि मन हलुका पार्ने अवसरबाट समेत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि बञ्चित नै छन् ।