प्रदेश ३ सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यविधि मस्यौदा तयार
न्युजभित्तो/५ कार्तिक २०७६, मंगलवार २१:२७
चितवन । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेश नम्बर ३ मकवानपुरले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउन कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको छ । कार्यालयले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, अवस्था र चुनौती विषयक एक दिने गोष्ठीमा सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले कार्यालयले हालसम्म गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा तयार गरिएको कार्यविधिको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
अन्य जिल्लामा पनि कार्यविधिमाथि छलफल गरी सुझाव लिएर पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिमा प्रदेशको आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, पत्रकारिता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा शोधपत्र तयारीका लागि पत्रकारलाई शोधवृत्ति दिने, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई क्षतिको आधारमा रु ३० हजारसम्म सहयोग दिने उल्लेख छ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका पत्रकारका परिवारलाई रु ५० हजार तथा पत्रकारलाई घातक रोग लागेमा उपचारका लागि रु ७५ हजारसम्म आर्थिक सहायता दिने, महिला पत्रकारले सञ्चालन गरेका टेलिभिजन, एफएम रेडियो वा दैनिक पत्रिकाका हकमा वार्षिक रु ५० हजार अनुदान दिने, पत्रकारलाई लेखनवृत्ति दिने, खोज अनुसन्धान गरी समाचारमूलक सामग्री लेख्न चाहेमा रु ५० हजारसम्म सहयोग दिने, ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति दिनेलगायतका विषय कार्यविधिमा उल्लेख छन् ।
सो अवसरमा सापकोटाले सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय र यसका काम, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका चुनौती, स्थानीय सञ्चारमाध्यम र पत्रकार प्रवद्र्धन एवं श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउने उपाय, अपेक्षित उपलब्धि, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यक्षेत्र, कोष सञ्चालन, सूचना बैंक सञ्चालन, सञ्चारमाध्यममा लगानी, स्वतन्त्र पत्रकारको मापदण्डका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रताप विष्टले सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउनका लागि निकै गृहकार्य गरेर कार्यविधि तयार गरेको भन्दै यसलाई उपयुक्त सुझाव दिन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । श्रमजीवी ऐन लागू गर्न ठूला सञ्चारमाध्यममा बढी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउने विषय महत्वपूर्ण रहेकोले यसका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा महसंघका केन्द्रीय सदस्य सिर्जना अर्याल, जिल्ला अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडा, प्रदेश नम्बर ३ का महासचिव कृष्ण सारुमगरलगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले कार्यविधिमाथि सुझाव दिनुका साथै लागेका जिज्ञासा राखेका थिए ।
चितवन । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेश नम्बर ३ मकवानपुरले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउन कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको छ । कार्यालयले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, अवस्था र चुनौती विषयक एक दिने गोष्ठीमा सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले कार्यालयले हालसम्म गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा तयार गरिएको कार्यविधिको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
अन्य जिल्लामा पनि कार्यविधिमाथि छलफल गरी सुझाव लिएर पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिमा प्रदेशको आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, पत्रकारिता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा शोधपत्र तयारीका लागि पत्रकारलाई शोधवृत्ति दिने, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई क्षतिको आधारमा रु ३० हजारसम्म सहयोग दिने उल्लेख छ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका पत्रकारका परिवारलाई रु ५० हजार तथा पत्रकारलाई घातक रोग लागेमा उपचारका लागि रु ७५ हजारसम्म आर्थिक सहायता दिने, महिला पत्रकारले सञ्चालन गरेका टेलिभिजन, एफएम रेडियो वा दैनिक पत्रिकाका हकमा वार्षिक रु ५० हजार अनुदान दिने, पत्रकारलाई लेखनवृत्ति दिने, खोज अनुसन्धान गरी समाचारमूलक सामग्री लेख्न चाहेमा रु ५० हजारसम्म सहयोग दिने, ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति दिनेलगायतका विषय कार्यविधिमा उल्लेख छन् ।
सो अवसरमा सापकोटाले सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय र यसका काम, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका चुनौती, स्थानीय सञ्चारमाध्यम र पत्रकार प्रवद्र्धन एवं श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउने उपाय, अपेक्षित उपलब्धि, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यक्षेत्र, कोष सञ्चालन, सूचना बैंक सञ्चालन, सञ्चारमाध्यममा लगानी, स्वतन्त्र पत्रकारको मापदण्डका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रताप विष्टले सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउनका लागि निकै गृहकार्य गरेर कार्यविधि तयार गरेको भन्दै यसलाई उपयुक्त सुझाव दिन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । श्रमजीवी ऐन लागू गर्न ठूला सञ्चारमाध्यममा बढी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउने विषय महत्वपूर्ण रहेकोले यसका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा महसंघका केन्द्रीय सदस्य सिर्जना अर्याल, जिल्ला अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडा, प्रदेश नम्बर ३ का महासचिव कृष्ण सारुमगरलगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले कार्यविधिमाथि सुझाव दिनुका साथै लागेका जिज्ञासा राखेका थिए ।