बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, २८ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायीक इतिहासमै पहिलो भएको बताए।

यद्दपी उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे।उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धान पछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। उक्त घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारवाही भएको उनको भनाइ छ। अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउँदा घटना सुरु भएपनि वर्दीमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यवसायीक आचरण देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाइने धारणा राखे। उनले नेपाल भारत सीमालाई तत्कालै तारवार लगाउन नसकिने भन्दै सीमाका विषयमा देखिएका समस्या दुईदेशबीचको कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले बिमानस्थलको अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारवाही गरिएको भन्दै आशंका जनाएका थिए ।