सन्दर्भः लोकतन्त्र दिवस, जनताको बलिदानलाई आत्मसात गर
/११ बैशाख २०७६, बुधबार १०:१२
–कृष्ण गिरी
आज वैशाख ११ गते, १३औँ लोकतन्त्र स्थापना दिवस । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी लोकतन्त्र दिवस मनाईँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९जेठ ८ गते विघटित संसद जनआन्दोलन २०६२/०६३ को बलमा २०६३ वैशाख ११ गते पुनः स्थापना गरी बैठकसमेत आहन गरेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाईँदै आइएको छ । वि.सं. २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मङ्सीर ५ गते १२ बुँदे समझदारी भयो । सोही समझदारी अनुसार २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन शुरु भयो । त्यस आन्दोलनले चैतको तेस्रो सातादेखि गति लियो । १९ दिने जनआन्दोलन दबाउन राजा ज्ञानेन्द्रले भरमग्दुर प्रयत्न गरे । तर देशमा उर्लिएको जनसागरलाई रोक्न नसक्ने अवस्था भएको कारण उनले आन्दोलनरत दलको माग बमोजिम संसद पुनः स्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य भए । २०६३ जेठ ४ गते पुनः स्थापित संसदको पहिलो बैठकले राजदरवारको अधिकार काटौतीसँगै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्तावसमेत ग¥यो ।
२०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको राजसंस्थालाई सदाका लागि विदा गर्ने घोषणा ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न भने सकेन । त्यसैले २०७० मङ्सीर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी ग¥यो । यी सवै परिवर्तनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएकोले पनि नेपालको इतिहासमा २०६३ वैशाख ११ को विशेष महत्त्व रहेको छ । वैशाख ११ को लोकतन्त्र दिवस गणतन्त्रको जग पनि हो । त्यसैले यसको छुट्टै महत्त्व भएकोले यस दिनको स्मरण गर्न आवश्यक भएको हो । जनताको बलका सामु कुनै पनि निरङ्कुशता टिक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिने दिनसमेत हो वैशाख ११ ।
परिवर्तनको श्रृङ्खला केलाउँदा ६ दशकको बीचमा नेपालमा निकै पटकका आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल भएका छन् । १०४ वर्षीय राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना, २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हरण गरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात, २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र त्यसबीचका राजनीतिक घटनाक्रम, २०५२ सालदेखि शुरु भएको माओवादी जनआन्दोलन, २०६३ को परिवर्तन, २०६४ र २०७० मा भएका संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको विदाई र गणतन्त्रको घोषणा एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरिनु विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्ने राजनीतिक घटनाक्रम थिए । यति धेरै उलटपुलट र घटनाक्रमका बीचमा अन्य धेरै सम्झनु पर्ने सहायक घटनाक्रम पनि छन् ।
जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापनासम्मको राजनीतिक परिवर्तनका यात्रामा सयौँ नेपाली जनताले बलिदानी दिएका छन् । जनताको बलिदानीले मात्र नेपालमा यत्तिका परिवर्तन सम्भव भएको हो । तर पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले जनताको बलिदानी विर्संदै गएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।
देशबाट निरङ्कुश राजतन्त्रलाई विदाई गरी गणतन्त्र स्थापना भएको पनि ११ वर्ष भइसकेको छ । यतिबेला देशमा स्थायी सरकार पनि छ । तर सरकार परिवर्तन भएपनि स्थायी सत्ताको चरित्र परिवर्तन हुन सकेको छैन । सत्ता केपी ओली, प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बन्ने मन्त्री मण्डल मात्र होइन, त्यसभित्रका अवयव पनि हुन् । सरकारभित्रका अङ्गप्रत्यङ्ग पनि हो सत्ता । सरकार त परिवर्तन हुँदै गए तर त्यसलाई चलायमान गराउने अवयवका उही चरित्र, उही गुण, उही गति रहिरहे । जसले सरकारलाई फूलदानीको चिरिच्याट्ट परेको सुगन्ध विनाको नक्कली फूल जस्तो देख्दाको मात्र चिरिच्याँट देखाईदिने गरेका छन् । जसको जालोभित्र जेलिएर बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । हो, देशमा यस्तै यस्तै चलिरह्यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै त्यसको सामन्तवादी चरित्र राजनीतिक दलमा स¥यो भन्ने नागरिकको चिन्ता पनि, अन्याय अत्याचार, बेथिति उस्तै छ । अबको परिवर्तन यहीँबाट शुरु हुनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको भावनाअनुसार देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । सात सय ६१ वटा सरकार । संघीय सरकार त दुई तिहाई जनमत प्राप्त छ । अब हिजो जस्तो स्थिर सरकार भएन र काम गर्न सकिएन भनेर छूट पाउने अवस्था छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छन्, सात सय ६० वटा । त्यसैले केन्द्रले हेरेन भन्ने बहानाबाजी गर्न पनि पार्इँदैन । सरकार चलाउने र प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्ने तथा मार्गनिर्देश गर्नेगरी रचनात्मक आलोचना गर्ने धर्म बोकेको प्रतिपक्षिको भूमिकालाई नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने भूमिकामा नागरिक र आलोचनात्मक चेत भएको मिडिया रहेका हुन्छन् । नागरिकको भावना र भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र मिडियाको आलोचनात्मक चेतलाई बन्देज गर्ने काम त झनै आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नुसहर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व यसबाट बिमुख हुन पाउँदैन । आफ्नो भूमिका, कर्तव्यबाट कोही चुकेभने त्यो जनताको आँखाबाट लुक्न पाउने छैन । सयौँ नेपाली जनताको बलिदानको जगमा उभिएको शासन व्यवस्थाका सारथीहरुले यसको मर्मलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । मन मष्तिष्कभरि समृद्ध नेपालको सपना बुनेर बसेका नेपाली जनतालाई अरु कुनै कुराले शान्त पार्न सक्ने छैन, मात्र समृद्ध नेपालको निर्माण बाहेक । नेपाली जनताले एउटा राजाको सट्टा अरु सयौँ राजा खोजेका होइनन् समृद्ध नेपालका रचनाकार खोजेका हुन्, जनताका सच्चा सेवक खोजेका हुन् । यो तथ्यलाई मनन् गरेमा मात्र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले बगाएको रगतको सम्मान हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मनन् गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ ।
–कृष्ण गिरी
आज वैशाख ११ गते, १३औँ लोकतन्त्र स्थापना दिवस । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी लोकतन्त्र दिवस मनाईँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९जेठ ८ गते विघटित संसद जनआन्दोलन २०६२/०६३ को बलमा २०६३ वैशाख ११ गते पुनः स्थापना गरी बैठकसमेत आहन गरेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाईँदै आइएको छ । वि.सं. २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मङ्सीर ५ गते १२ बुँदे समझदारी भयो । सोही समझदारी अनुसार २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन शुरु भयो । त्यस आन्दोलनले चैतको तेस्रो सातादेखि गति लियो । १९ दिने जनआन्दोलन दबाउन राजा ज्ञानेन्द्रले भरमग्दुर प्रयत्न गरे । तर देशमा उर्लिएको जनसागरलाई रोक्न नसक्ने अवस्था भएको कारण उनले आन्दोलनरत दलको माग बमोजिम संसद पुनः स्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य भए । २०६३ जेठ ४ गते पुनः स्थापित संसदको पहिलो बैठकले राजदरवारको अधिकार काटौतीसँगै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्तावसमेत ग¥यो ।
२०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको राजसंस्थालाई सदाका लागि विदा गर्ने घोषणा ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न भने सकेन । त्यसैले २०७० मङ्सीर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी ग¥यो । यी सवै परिवर्तनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएकोले पनि नेपालको इतिहासमा २०६३ वैशाख ११ को विशेष महत्त्व रहेको छ । वैशाख ११ को लोकतन्त्र दिवस गणतन्त्रको जग पनि हो । त्यसैले यसको छुट्टै महत्त्व भएकोले यस दिनको स्मरण गर्न आवश्यक भएको हो । जनताको बलका सामु कुनै पनि निरङ्कुशता टिक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिने दिनसमेत हो वैशाख ११ ।
परिवर्तनको श्रृङ्खला केलाउँदा ६ दशकको बीचमा नेपालमा निकै पटकका आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल भएका छन् । १०४ वर्षीय राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना, २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हरण गरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात, २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र त्यसबीचका राजनीतिक घटनाक्रम, २०५२ सालदेखि शुरु भएको माओवादी जनआन्दोलन, २०६३ को परिवर्तन, २०६४ र २०७० मा भएका संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको विदाई र गणतन्त्रको घोषणा एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरिनु विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्ने राजनीतिक घटनाक्रम थिए । यति धेरै उलटपुलट र घटनाक्रमका बीचमा अन्य धेरै सम्झनु पर्ने सहायक घटनाक्रम पनि छन् ।
जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापनासम्मको राजनीतिक परिवर्तनका यात्रामा सयौँ नेपाली जनताले बलिदानी दिएका छन् । जनताको बलिदानीले मात्र नेपालमा यत्तिका परिवर्तन सम्भव भएको हो । तर पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले जनताको बलिदानी विर्संदै गएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।
देशबाट निरङ्कुश राजतन्त्रलाई विदाई गरी गणतन्त्र स्थापना भएको पनि ११ वर्ष भइसकेको छ । यतिबेला देशमा स्थायी सरकार पनि छ । तर सरकार परिवर्तन भएपनि स्थायी सत्ताको चरित्र परिवर्तन हुन सकेको छैन । सत्ता केपी ओली, प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बन्ने मन्त्री मण्डल मात्र होइन, त्यसभित्रका अवयव पनि हुन् । सरकारभित्रका अङ्गप्रत्यङ्ग पनि हो सत्ता । सरकार त परिवर्तन हुँदै गए तर त्यसलाई चलायमान गराउने अवयवका उही चरित्र, उही गुण, उही गति रहिरहे । जसले सरकारलाई फूलदानीको चिरिच्याट्ट परेको सुगन्ध विनाको नक्कली फूल जस्तो देख्दाको मात्र चिरिच्याँट देखाईदिने गरेका छन् । जसको जालोभित्र जेलिएर बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । हो, देशमा यस्तै यस्तै चलिरह्यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै त्यसको सामन्तवादी चरित्र राजनीतिक दलमा स¥यो भन्ने नागरिकको चिन्ता पनि, अन्याय अत्याचार, बेथिति उस्तै छ । अबको परिवर्तन यहीँबाट शुरु हुनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको भावनाअनुसार देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । सात सय ६१ वटा सरकार । संघीय सरकार त दुई तिहाई जनमत प्राप्त छ । अब हिजो जस्तो स्थिर सरकार भएन र काम गर्न सकिएन भनेर छूट पाउने अवस्था छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छन्, सात सय ६० वटा । त्यसैले केन्द्रले हेरेन भन्ने बहानाबाजी गर्न पनि पार्इँदैन । सरकार चलाउने र प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्ने तथा मार्गनिर्देश गर्नेगरी रचनात्मक आलोचना गर्ने धर्म बोकेको प्रतिपक्षिको भूमिकालाई नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने भूमिकामा नागरिक र आलोचनात्मक चेत भएको मिडिया रहेका हुन्छन् । नागरिकको भावना र भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र मिडियाको आलोचनात्मक चेतलाई बन्देज गर्ने काम त झनै आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नुसहर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व यसबाट बिमुख हुन पाउँदैन । आफ्नो भूमिका, कर्तव्यबाट कोही चुकेभने त्यो जनताको आँखाबाट लुक्न पाउने छैन ।
सयौँ नेपाली जनताको बलिदानको जगमा उभिएको शासन व्यवस्थाका सारथीहरुले यसको मर्मलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । मन मष्तिष्कभरि समृद्ध नेपालको सपना बुनेर बसेका नेपाली जनतालाई अरु कुनै कुराले शान्त पार्न सक्ने छैन, मात्र समृद्ध नेपालको निर्माण बाहेक । नेपाली जनताले एउटा राजाको सट्टा अरु सयौँ राजा खोजेका होइनन् समृद्ध नेपालका रचनाकार खोजेका हुन्, जनताका सच्चा सेवक खोजेका हुन् । यो तथ्यलाई मनन् गरेमा मात्र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले बगाएको रगतको सम्मान हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मनन् गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ ।