काठमाडौैँ । परिवर्तित संरचननुसार सार्वजनिक प्रशासन तथा विभिन्न तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशिष्ट संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
केन्द्रले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको विश्लेषण गर्ने र तिनबाट नेपालका लागि सिकाइ ल्याउने, कार्यशाला तथा सम्मेलन आयोजना गर्ने र सङ्घीयतासम्बन्धी दस्तावेजको सङ्ग्रह तथा संरक्षण गरी स्रोत केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकल तथा साझा अधिकार र कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरेको छ । यो बाँडफाँट नै नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार हो । संविधानको परिकल्पना र काममा एकरूपता नआउँदा भने सङ्घीयताको मर्ममा नै समस्या पर्ने गरेको विज्ञको धारणा छ ।
केन्द्रले लिनुपर्ने कार्यदिशा र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विविध पक्षमा छलफल गर्न बुधबार भएको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका विषयमा एकरूपता नहुँदा सङ्घीयताको सोचमाथि नै अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुन थालेकाले सङ्घीयता पक्षधर सबैले सङ्घीय व्यवस्थाको संरक्षणका लागि नै सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले थप्नुभयो, “राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा कामको भूमिका अधिकार आफूमा रहोस् भन्ने धारणाले गर्दा सङ्घीय प्रणालीले अघि सारेका विकल्पहरूलाई छायामा पारेको छ ।”
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेतृ रेखा शर्माले सरकारका तीन अङ्गबीच एकार्कालाई आरोपित गर्नेभन्दा यसलाई कसरी मजबुत पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठान अगाडिदेखि नै क्रियाशील रहेको बताउँदै भर्खरै स्थापना गरिएको विशिष्ट केन्द्रसंँग विभिन्न पक्षमा सहकार्य गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।
विज्ञ डा पीताम्बर शर्माले संविधानको भावना र प्रावधानअनुरूप सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्नु वाञ्छनीय भएको बताउनुभयो । संविधानविद् विपीन अधिकारीले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सबै प्रदेशको विषयलाई संयोजन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम श्रेष्ठ, सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा भरतराज गौतम तथा विकास साझेदार संस्था द एशिया फाउन्डेशनका विष्णु अधिकारी, सङ्घीयताविज्ञ डा खिमलाल देवकोटा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेलगायतले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदै देशलाई समृद्धिको सही दिशामा अघि बढाउन केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौैँ । परिवर्तित संरचननुसार सार्वजनिक प्रशासन तथा विभिन्न तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशिष्ट संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
केन्द्रले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको विश्लेषण गर्ने र तिनबाट नेपालका लागि सिकाइ ल्याउने, कार्यशाला तथा सम्मेलन आयोजना गर्ने र सङ्घीयतासम्बन्धी दस्तावेजको सङ्ग्रह तथा संरक्षण गरी स्रोत केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकल तथा साझा अधिकार र कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरेको छ । यो बाँडफाँट नै नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार हो । संविधानको परिकल्पना र काममा एकरूपता नआउँदा भने सङ्घीयताको मर्ममा नै समस्या पर्ने गरेको विज्ञको धारणा छ ।
केन्द्रले लिनुपर्ने कार्यदिशा र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विविध पक्षमा छलफल गर्न बुधबार भएको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका विषयमा एकरूपता नहुँदा सङ्घीयताको सोचमाथि नै अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुन थालेकाले सङ्घीयता पक्षधर सबैले सङ्घीय व्यवस्थाको संरक्षणका लागि नै सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले थप्नुभयो, “राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा कामको भूमिका अधिकार आफूमा रहोस् भन्ने धारणाले गर्दा सङ्घीय प्रणालीले अघि सारेका विकल्पहरूलाई छायामा पारेको छ ।”
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेतृ रेखा शर्माले सरकारका तीन अङ्गबीच एकार्कालाई आरोपित गर्नेभन्दा यसलाई कसरी मजबुत पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठान अगाडिदेखि नै क्रियाशील रहेको बताउँदै भर्खरै स्थापना गरिएको विशिष्ट केन्द्रसंँग विभिन्न पक्षमा सहकार्य गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।
विज्ञ डा पीताम्बर शर्माले संविधानको भावना र प्रावधानअनुरूप सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्नु वाञ्छनीय भएको बताउनुभयो । संविधानविद् विपीन अधिकारीले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सबै प्रदेशको विषयलाई संयोजन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम श्रेष्ठ, सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा भरतराज गौतम तथा विकास साझेदार संस्था द एशिया फाउन्डेशनका विष्णु अधिकारी, सङ्घीयताविज्ञ डा खिमलाल देवकोटा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेलगायतले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदै देशलाई समृद्धिको सही दिशामा अघि बढाउन केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।