हेटौँडा । प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन गरेको रु ३४ अर्बमध्ये रु २० अर्ब छ करोड खर्च भएको जनाएको छ । प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार खर्च भएको रकममध्ये ८०.६९ प्रतिशत चालु खर्च र ४७.७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेको बताइएको छ ।
साथै प्रमुख आर्थिक वृद्धिसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च करीब ५२ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार पूँजीगत खर्चमध्ये गाडी, मेसिनरी सामान, कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर खरीद खर्च केन्द्रीत रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा मुकुन्दप्रसाद पौड्यालद्वारा प्रस्तुत विवरणमा विसं २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई समेत आधारपत्र बनाएर योजना सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत, कृषिको औषत वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत र गैरकृषिको वार्षिक औषत वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत र सिमान्त पूँजी उत्पादन ४.८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
योजना अवधिमा रु तीन हजार २३८ अर्ब लगानी आवश्यक हुने जसमा सरकारी क्षेत्र २९ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट बाँकी उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
सो योजना अवधिमा सम्पदामैत्री गुणस्तरीय पर्यटन उद्योग, लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विकास ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारको विकास र कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने बताइएको छ । प्रदेशको विकास परिषद्को विस्तारित बैठकमा सचिव पौड्यालले उक्त विवरण प्रस्तुत गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
हेटौँडा । प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन गरेको रु ३४ अर्बमध्ये रु २० अर्ब छ करोड खर्च भएको जनाएको छ । प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार खर्च भएको रकममध्ये ८०.६९ प्रतिशत चालु खर्च र ४७.७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेको बताइएको छ ।
साथै प्रमुख आर्थिक वृद्धिसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च करीब ५२ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार पूँजीगत खर्चमध्ये गाडी, मेसिनरी सामान, कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर खरीद खर्च केन्द्रीत रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा मुकुन्दप्रसाद पौड्यालद्वारा प्रस्तुत विवरणमा विसं २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई समेत आधारपत्र बनाएर योजना सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत, कृषिको औषत वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत र गैरकृषिको वार्षिक औषत वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत र सिमान्त पूँजी उत्पादन ४.८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
योजना अवधिमा रु तीन हजार २३८ अर्ब लगानी आवश्यक हुने जसमा सरकारी क्षेत्र २९ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट बाँकी उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
सो योजना अवधिमा सम्पदामैत्री गुणस्तरीय पर्यटन उद्योग, लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विकास ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारको विकास र कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने बताइएको छ । प्रदेशको विकास परिषद्को विस्तारित बैठकमा सचिव पौड्यालले उक्त विवरण प्रस्तुत गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।