नेकपाको जिल्ला एकता : घटुवा भएका नेतालाई सकस, मन्त्रीसमेत जिल्ला सचिव !
/९ बैशाख २०७६, सोमबार १६:५२
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकीकरणको एक वर्षपछि आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर सवै ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नामावली घोषणा गरेको छ । जसमध्ये ४४ जिल्लामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र ३३ जिल्लामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
जिल्ला तहको मुख्य नेतृत्वमा नेकपाले एकता प्रक्रियाको टुङ्गो लगाएसँगै केही नेता घटुवामा परेपछि उनीहरुलाई पद लिने कि छोड्ने भन्ने सकस परेको छ । एकतामा विगतमा जिल्लाको इन्चार्ज तथा अध्यक्ष रहेका कतिपय प्रभावशाली नेताहरु सचिव बनेका छन् । राजनीतिक रुपमा आफुभन्दा ‘जुनियर’ नेता अध्यक्ष बनेपछि उनीहरुलाई सचिव पद ‘खाउँ कि छोडौँ’ जस्तै भएको छ ।
विगतमा माओवादी केन्द्रको जिल्लाको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका नेताहरु जो सचिवमा झर्नुपरेको छ, त्यसमा बहालवाला मन्त्रीसमेत छन् । प्रदेश नम्वर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल माओवादी केन्द्र धादिङका तत्कालीन इन्चार्ज थिए । पार्टी एकतामा उनी धादिङको सचिव बनेका छन् ।
त्यसरी केन्द्रीय सदस्य रहेकै अवस्थामा जिल्ला सचिव हुने अन्यमा काठमाडौँका हिमाल शर्मा रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने, सर्लाहीका डाचाराज वाग्ले, रौतहटका युवराज भट्टराई, सिन्धुपाल्चोकका दावा तामाङ, धनुषाका श्रवण यादव र मोरङका गोपी अछामी रहेका छन् । मोरङमा भने एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विनोद ढकाल जिल्ला अध्यक्ष भएकाले अछामीलाई राहत मिलेको छ ।
चितवनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जिल्ला सेक्रेटरी यमबहादुर परियार जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन् भने एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल सचिव बनेका छन् । प्रतिनिधि सभाका साँसद रहेका पोखरेल प्रतिनिधि सभाको १० वटा विषयगत समिति मध्येको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिसमेत हुन् । यसअघि पार्टीको प्रदेश कमिटीले अध्यक्षमा यमबहादुर परियार र सचिवमा तत्कालीन एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्कालाई सिफारिस गरेपछि उनीहरु आन्तरिक रुपमा सोही भूमिकामा क्रियाशील थिए । चितवनमा पनि पोखरेलले अब के गर्छन् भन्ने राजनीतिक वृत्तमा उत्सुकता छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका नेताहरु, जो पार्टीको जिल्ला प्रमुख थिए, एकतामा घटुवा भएर सचिव बनेपछि उनीहरुलाई सबैभन्दा तनाब भएको छ । एकता प्रक्रियामा एमालेले नेतृत्व पाएको जिल्लामा एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षहरुलाई नै फेरि पनि अध्यक्ष नै बनाउने सहमति भएपछि ४४ जिल्लामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जिल्ला प्रमुख रहेका नेताहरु सचिव बनेका छन् । ती मध्ये आठ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला इन्चार्जहरु जिल्लाको हकमा सचिवमा घटुवा भएपछि उनीहरुको विषयमा अब पार्टीले के गर्छ र स्वयम् उनीहरु के गर्छन् भन्ने चर्चा नेकपा वृत्तभित्र व्यापक बनेको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार त्यसरी एकतामा घटुवा भएर जिल्ला सचिव भएका नेताहरुले जिल्ला सचिव पद छोडेर तत्कालीन अवस्थाको आफ्नो पार्टी तर्फकै नेतालाई सचिव बनाउने सम्भावना पनि रहेको छ ।
काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकीकरणको एक वर्षपछि आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर सवै ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नामावली घोषणा गरेको छ । जसमध्ये ४४ जिल्लामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र ३३ जिल्लामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
जिल्ला तहको मुख्य नेतृत्वमा नेकपाले एकता प्रक्रियाको टुङ्गो लगाएसँगै केही नेता घटुवामा परेपछि उनीहरुलाई पद लिने कि छोड्ने भन्ने सकस परेको छ । एकतामा विगतमा जिल्लाको इन्चार्ज तथा अध्यक्ष रहेका कतिपय प्रभावशाली नेताहरु सचिव बनेका छन् । राजनीतिक रुपमा आफुभन्दा ‘जुनियर’ नेता अध्यक्ष बनेपछि उनीहरुलाई सचिव पद ‘खाउँ कि छोडौँ’ जस्तै भएको छ ।
विगतमा माओवादी केन्द्रको जिल्लाको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका नेताहरु जो सचिवमा झर्नुपरेको छ, त्यसमा बहालवाला मन्त्रीसमेत छन् । प्रदेश नम्वर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल माओवादी केन्द्र धादिङका तत्कालीन इन्चार्ज थिए । पार्टी एकतामा उनी धादिङको सचिव बनेका छन् ।
त्यसरी केन्द्रीय सदस्य रहेकै अवस्थामा जिल्ला सचिव हुने अन्यमा काठमाडौँका हिमाल शर्मा रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने, सर्लाहीका डाचाराज वाग्ले, रौतहटका युवराज भट्टराई, सिन्धुपाल्चोकका दावा तामाङ, धनुषाका श्रवण यादव र मोरङका गोपी अछामी रहेका छन् । मोरङमा भने एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विनोद ढकाल जिल्ला अध्यक्ष भएकाले अछामीलाई राहत मिलेको छ ।
चितवनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जिल्ला सेक्रेटरी यमबहादुर परियार जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन् भने एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल सचिव बनेका छन् । प्रतिनिधि सभाका साँसद रहेका पोखरेल प्रतिनिधि सभाको १० वटा विषयगत समिति मध्येको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिसमेत हुन् । यसअघि पार्टीको प्रदेश कमिटीले अध्यक्षमा यमबहादुर परियार र सचिवमा तत्कालीन एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्कालाई सिफारिस गरेपछि उनीहरु आन्तरिक रुपमा सोही भूमिकामा क्रियाशील थिए । चितवनमा पनि पोखरेलले अब के गर्छन् भन्ने राजनीतिक वृत्तमा उत्सुकता छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका नेताहरु, जो पार्टीको जिल्ला प्रमुख थिए, एकतामा घटुवा भएर सचिव बनेपछि उनीहरुलाई सबैभन्दा तनाब भएको छ । एकता प्रक्रियामा एमालेले नेतृत्व पाएको जिल्लामा एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षहरुलाई नै फेरि पनि अध्यक्ष नै बनाउने सहमति भएपछि ४४ जिल्लामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जिल्ला प्रमुख रहेका नेताहरु सचिव बनेका छन् । ती मध्ये आठ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला इन्चार्जहरु जिल्लाको हकमा सचिवमा घटुवा भएपछि उनीहरुको विषयमा अब पार्टीले के गर्छ र स्वयम् उनीहरु के गर्छन् भन्ने चर्चा नेकपा वृत्तभित्र व्यापक बनेको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार त्यसरी एकतामा घटुवा भएर जिल्ला सचिव भएका नेताहरुले जिल्ला सचिव पद छोडेर तत्कालीन अवस्थाको आफ्नो पार्टी तर्फकै नेतालाई सचिव बनाउने सम्भावना पनि रहेको छ ।