बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सरकारको एक महिने अल्टिमेटम, अटेरी गरे ठगी अभियोगमा कारवाही गरिने
/६ आश्विन २०७६, सोमबार १९:४५
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दो विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले कठा कदम चालेको छ । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न एक महिने अल्टिमेटम दिएको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहितका सरोकारवालाहरु बीच भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको आह्वान अटेरी गरे मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागी थिए ।
०७२ सालपछि सरकारले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोकेको थियो । सो समयपछि बढी असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने सरकारी सीमा छ । तर मेडिकल कलेजहरुले तोकिएभन्दा २० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तोकिएभन्दा बढी शूल्क लिएको भन्दो चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनपछि कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दो विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले कठा कदम चालेको छ । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न एक महिने अल्टिमेटम दिएको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहितका सरोकारवालाहरु बीच भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको आह्वान अटेरी गरे मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागी थिए ।
०७२ सालपछि सरकारले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोकेको थियो । सो समयपछि बढी असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने सरकारी सीमा छ । तर मेडिकल कलेजहरुले तोकिएभन्दा २० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तोकिएभन्दा बढी शूल्क लिएको भन्दो चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनपछि कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको छ ।