चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १४ करोड नौ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ । गत आवमा सङ्कलित राजश्वमध्येको झण्डै आधा रकम सामुदायिक विकासमा विनियोजन भएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार गत आवमा रु २९ करोड १० लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको राजश्व सङ्कलनको तुलनामा निकै कम बजेट विनियोजन भएको थियो । गत आव सो शीर्षकमा रु सात करोड ६९ लाख विनियोजन भएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विकासमा निकासा भएको बजेट निकुञ्जका २१ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमितिमार्फत खर्च हुन्छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रलाई तीन भागमा बाँडेर बजेट विनियोजन गरिएको र बजेट पाँच शीर्षकमा खर्च गरिने बताउनुभयो । जसअनुसार सामुदायिक विकासमा ३०, संरक्षण कार्यक्रममा ३०, क्षमता विकास र आयआर्जनमा २०, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत खर्च हुने गर्दछ ।
चालू आवमा निकुञ्ज हुँदै बग्ने नदीले कटान गरेका जमीन खरीद गर्न रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वर्ष प्राप्त बजेटका आधारमा जमीन खरीद गरिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति र उपसमितिका अध्यक्षमध्येबाट एक अध्यक्ष बनाउने गरिन्छ । सोही समितिको सदस्यसचिव प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुने व्यवस्था छ । समितिले बजेट विभिन्न उपभोक्ता समितिमा बाँडफाँट गरी खर्च गरिन्छ ।
ऐनले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा सङ्कलित राजश्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व घटाउन प्राथमिकता दिँदै बजेट निकासा हन्छ । चार जिल्लामा फैलिएको निकुञ्जमा ऐन बनेपछि हालसम्म रु एक अर्ब हाराहारी बजेट सामुदायिक विकासका लागि आएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १४ करोड नौ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ । गत आवमा सङ्कलित राजश्वमध्येको झण्डै आधा रकम सामुदायिक विकासमा विनियोजन भएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार गत आवमा रु २९ करोड १० लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको राजश्व सङ्कलनको तुलनामा निकै कम बजेट विनियोजन भएको थियो । गत आव सो शीर्षकमा रु सात करोड ६९ लाख विनियोजन भएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विकासमा निकासा भएको बजेट निकुञ्जका २१ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमितिमार्फत खर्च हुन्छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रलाई तीन भागमा बाँडेर बजेट विनियोजन गरिएको र बजेट पाँच शीर्षकमा खर्च गरिने बताउनुभयो । जसअनुसार सामुदायिक विकासमा ३०, संरक्षण कार्यक्रममा ३०, क्षमता विकास र आयआर्जनमा २०, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत खर्च हुने गर्दछ ।
चालू आवमा निकुञ्ज हुँदै बग्ने नदीले कटान गरेका जमीन खरीद गर्न रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वर्ष प्राप्त बजेटका आधारमा जमीन खरीद गरिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति र उपसमितिका अध्यक्षमध्येबाट एक अध्यक्ष बनाउने गरिन्छ । सोही समितिको सदस्यसचिव प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुने व्यवस्था छ । समितिले बजेट विभिन्न उपभोक्ता समितिमा बाँडफाँट गरी खर्च गरिन्छ ।
ऐनले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा सङ्कलित राजश्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व घटाउन प्राथमिकता दिँदै बजेट निकासा हन्छ । चार जिल्लामा फैलिएको निकुञ्जमा ऐन बनेपछि हालसम्म रु एक अर्ब हाराहारी बजेट सामुदायिक विकासका लागि आएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।