प्रकृतिले हामी नेपालीलाई उपहारका रूपमा धेरै साधन स्रोत दिएको छ । हामीसँग हिमालबाट पैदा भएर अविरल बगिरहने छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । ती सबैबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने हामीसँग ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली हुने छ । हामीले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा उपयोग गरेर बचेको बिक्री ग¥यौँ भने साउदी अरबले तेलबाट कमाएभन्दा बढी पैसा कमाउन सक्छौँ ।
हाम्रो देशको उत्तरतिर पूर्व–पश्चिम फैलिएका अत्यन्त रमणीय हिमशृङ्खला छन् । संसारभरिका पर्यटकलाई मोहित पार्न सक्ने ती हिमशृङ्खलाको सुन्दरता बेचेरै एउटा नेपाल पाल्न सकिन्छ । हामीसँग विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल छन्, तालतलैया छन्, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जैविक विविधताहरू छन् । पर्यटकीय पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था गर्ने हो भने हाम्रा यी अमूल्य सम्पदा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, हामीसँग बहुमूल्य जडिबुटी, खनिज पदार्थहरू छन् अनि सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त हामीसँग यस्ता पौरखी हात छन् जसले अहिले पनि सात समुद्रपारि पुगेर बालुवाको थुप्रोमा सुन्दर सहर बसाइरहेका छन् । हाम्रा निम्ति प्रकृतिले दिएका यस्ता अनुपम उपहारको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने देशले आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन ।
हामीले निरङ्कुश राणा शासन फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदै गर्दा दक्षिण कोरिया युद्धले ध्वस्त थियो । हेर्दाहेर्दै दक्षिण कोरिया आज हाम्रा हजारौँ युवालाई रोजगार दिने मुलुकमा विकसित भएको छ । हिजो हामीभन्दा पनि पछाडि रहेको मलेसिया आज हाम्रा लाखौँ युवालाई रोजगार दिने मुलुक बनेको छ । तर, प्राकृतिक साधन स्रोतमा धनी हुँदाहुँदै पनि हामी किन यति धेरै पछाडि प¥यौँ, प्रश्न गम्भीर छ । हामी पछाडि पर्नुका कारण धेरै छन् । मुख्य कारणचाहिँ मुलुक हाँक्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको अभाव नै हो । यसो भन्दा व्यक्तिलाई बढी महŒव दिएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।
हरेक देशको इतिहास निर्माणमा त्यही देशका जनताको निर्णायक भूमिका हुन्छ । कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको छ, जनता नै इतिहासका चालक शक्ति हुन् । तर, असचेत र असङ्गठित जनताले स्वतःस्फूर्त इतिहासको रथ हाँक्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई सचेत, सङ्गठित र आन्दोलित गरेर इतिहासको रथ हाँक्न सक्ने बनाउन राजनीतिक दलको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । इतिहासको खास खास कालखण्डमा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक बनेका उदाहरण पनि धेरै छन् । रुसको अक्टोबर क्रान्तिमा लेनिनले खेलेको भूमिका र चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिमा माओत्सेतुङले खेलेको भूमिकालाई त्यस रूपमा लिन सकिन्छ । क्रान्तिमा मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि नेतृत्वको भूमिका त्यतिकै महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चीनको आर्थिक विकासमा तङ सियाओपिङले खेलेको भूमिकाबाट प्रस्ट हुन्छ । तङ सियाओपिङको भूमिकाबिना यति चाँडै विश्वको आर्थिक महाशक्तिको उचाइ छुन पुगेको चीनको कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । त्यसैगरी ली क्वान युको भूमिकाबिना सिङ्गापुरको र डा। महाथिर महमदको भूमिकाबिना मलेसियाको तीव्र आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो ।
हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा धेरै समय लगायौँ । राजनीतिक सङ्घर्षको त्यो लामो शृङ्खलामा ठूला–ठूला परिवर्तन पनि भए । २००७ साल र २०४६ सालका परिवर्तन यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । यी दुवै परिवर्तनपछि मुलुकलाई यही दिशामा अघि बढाउन सकेको भए यतिबेला हाम्रो मुलुकले आर्थिक विकासका धेरै सिँढी चढिसकेको हुने थियो तर त्यसबेला मुलुकको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको हातमा थियो । कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयसम्म प्रतिपक्षको रूपमा मात्र थियो । मुलुकको नेतृत्व सम्हालेर बसेको नेपाली काँग्रेसको गलत नीति र अक्षमताले गर्दा समयक्रममा आन्दोलनबाट प्राप्त भएका सबै उपलब्धि गुम्दै गए र राजनीतिको बागडोर फेरि निरङ्कुशतावादी शक्तिको हातमा पुग्यो । यसरी नेपाली काँग्रेसबाट मुलुकको परिवर्तन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व सम्भव छैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जसलाई हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भनेर परिभाषित गरेका छौँ, पछि भने आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूको हातमा आउँदै गयो । औपचारिक नेतृत्व काँग्रेसकै हातमा रहे पनि नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कम्युनिस्टहरूको भूमिका निर्णायक बन्दै गयो । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कम्युनिस्टहरूको पल्ला भारी हुँदै गयो । त्यसैको परिणामस्वरूप मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सम्भव भयो ।
नयाँ संविधानको निर्माणपछि हामीलाई मुलुक हाँक्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको बलियो नेतृत्व चाहिएको थियो । त्यसैले बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमिबाट अघि बढ्दै आएका मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर आम निर्वाचनमा सहभागी भइयो । मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेर नै जनताले एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको जनादेश दिएका हुन् । अब जनताले दिएको विश्वासको मतलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ ।
सरकारले दिएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नाराबाटै उसको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । सरकार अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । उसले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई नयाँ संविधानले निर्देशित गरेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत आधारहरू तयार गर्ने काममा खर्च गरेको छ । अब त्यही आधारमाथि उभिएर उसले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने योजना बनाइरहेको छ ।
केही समयअघि रेल र पानी जहाजको कुरा गर्दा कतिपय मानिस प्रधानमन्त्री ओलीको खिल्ली उडाउँथे । तर, आज तिनै कुरा कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेका छन् । यस्तो तर्क पनि सुनिन्छ : जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्, किन चाहियो रेल र पानी जहाज रु विकासको बाटोमा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेका अन्य मुलुकको अनुभव हेरौँ त १ आफ्ना सम्पूर्ण जनतालाई गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको भारत किन अन्तरिक्षको खोज अभियानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ रु चीनमै पनि अझै कतिपय ठाउँका जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । तर, उसले किन सुपरसोनिक जहाज बनाउन लागेको होला रु विकासको यात्रा सुरु गर्दा पहिले एउटा मोर्चाको काम सक्ने अनि दोस्रो मोर्चामा हात हाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । एकै पटक विभिन्न मोर्चाको कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउँदै जानुपर्छ । विकास अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा मोर्चाको कामले स्वतः अर्को मोर्चाको कामलाई सहयोग पु¥याउँदै जान्छ । सरकारले विकास अभियानलाई अघि बढाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, उद्योग, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा सरकारले गरेका निर्णयहरू उत्साहजनक छन् । हाम्रो विकास अभियानका निम्ति छिमेकीलगायतसँग परराष्ट्र सम्बन्ध पनि अत्यन्त अनुकूल छ । सरकार मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति कति आतुर छ भन्ने हालै उसले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले पनि प्रस्ट पारेको छ । उक्त सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजना अगाडि राखेर ३० खर्ब विदेशी लगानी भिœयाउने योजना बनाएको थियो । सम्मेलनमा एक हजारको हाराहारीमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उपस्थित थिए । सरकारले विकल्पसहित आयोजना छान्न वैशाखसम्मको समय दिएको छ । कतिपय आयोजना बुकिङ भइसकेका छन् । अरू कति बुकिङ हुने हुन्, वैशाखको दोस्रो हप्तामा थाहा हुने छ । सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाउँदो अर्थतन्त्रका रूपमा चर्चा गर्नुले नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना बढ्दै गएको यथार्थलाई सङ्केत गर्छ ।
जे होस् लगानी सम्मेलनले नेपालमा बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याएको छ । चीन नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न इच्छुक छ । भारत हाम्रो महŒवपूर्ण विद्युत् बजार बन्दै छ । नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न बङ्गलादेश आतुर छ । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा हो । अहिलेसम्मको मेहनतबाट निर्माण गरिएको आधारमा उभिएर समृद्धिको यात्रा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने छ । त्यसपछि सरकारले केही गरेन भन्नेहरूको आवाज आफै बन्द हुने छ ।
युवराज कार्की
प्रकृतिले हामी नेपालीलाई उपहारका रूपमा धेरै साधन स्रोत दिएको छ । हामीसँग हिमालबाट पैदा भएर अविरल बगिरहने छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । ती सबैबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने हामीसँग ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली हुने छ । हामीले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा उपयोग गरेर बचेको बिक्री ग¥यौँ भने साउदी अरबले तेलबाट कमाएभन्दा बढी पैसा कमाउन सक्छौँ ।
हाम्रो देशको उत्तरतिर पूर्व–पश्चिम फैलिएका अत्यन्त रमणीय हिमशृङ्खला छन् । संसारभरिका पर्यटकलाई मोहित पार्न सक्ने ती हिमशृङ्खलाको सुन्दरता बेचेरै एउटा नेपाल पाल्न सकिन्छ । हामीसँग विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल छन्, तालतलैया छन्, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जैविक विविधताहरू छन् । पर्यटकीय पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था गर्ने हो भने हाम्रा यी अमूल्य सम्पदा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, हामीसँग बहुमूल्य जडिबुटी, खनिज पदार्थहरू छन् अनि सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त हामीसँग यस्ता पौरखी हात छन् जसले अहिले पनि सात समुद्रपारि पुगेर बालुवाको थुप्रोमा सुन्दर सहर बसाइरहेका छन् । हाम्रा निम्ति प्रकृतिले दिएका यस्ता अनुपम उपहारको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने देशले आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन ।
हामीले निरङ्कुश राणा शासन फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदै गर्दा दक्षिण कोरिया युद्धले ध्वस्त थियो । हेर्दाहेर्दै दक्षिण कोरिया आज हाम्रा हजारौँ युवालाई रोजगार दिने मुलुकमा विकसित भएको छ । हिजो हामीभन्दा पनि पछाडि रहेको मलेसिया आज हाम्रा लाखौँ युवालाई रोजगार दिने मुलुक बनेको छ । तर, प्राकृतिक साधन स्रोतमा धनी हुँदाहुँदै पनि हामी किन यति धेरै पछाडि प¥यौँ, प्रश्न गम्भीर छ । हामी पछाडि पर्नुका कारण धेरै छन् । मुख्य कारणचाहिँ मुलुक हाँक्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको अभाव नै हो । यसो भन्दा व्यक्तिलाई बढी महŒव दिएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।
हरेक देशको इतिहास निर्माणमा त्यही देशका जनताको निर्णायक भूमिका हुन्छ । कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको छ, जनता नै इतिहासका चालक शक्ति हुन् । तर, असचेत र असङ्गठित जनताले स्वतःस्फूर्त इतिहासको रथ हाँक्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई सचेत, सङ्गठित र आन्दोलित गरेर इतिहासको रथ हाँक्न सक्ने बनाउन राजनीतिक दलको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । इतिहासको खास खास कालखण्डमा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक बनेका उदाहरण पनि धेरै छन् । रुसको अक्टोबर क्रान्तिमा लेनिनले खेलेको भूमिका र चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिमा माओत्सेतुङले खेलेको भूमिकालाई त्यस रूपमा लिन सकिन्छ । क्रान्तिमा मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि नेतृत्वको भूमिका त्यतिकै महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चीनको आर्थिक विकासमा तङ सियाओपिङले खेलेको भूमिकाबाट प्रस्ट हुन्छ । तङ सियाओपिङको भूमिकाबिना यति चाँडै विश्वको आर्थिक महाशक्तिको उचाइ छुन पुगेको चीनको कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । त्यसैगरी ली क्वान युको भूमिकाबिना सिङ्गापुरको र डा। महाथिर महमदको भूमिकाबिना मलेसियाको तीव्र आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो ।
हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा धेरै समय लगायौँ । राजनीतिक सङ्घर्षको त्यो लामो शृङ्खलामा ठूला–ठूला परिवर्तन पनि भए । २००७ साल र २०४६ सालका परिवर्तन यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । यी दुवै परिवर्तनपछि मुलुकलाई यही दिशामा अघि बढाउन सकेको भए यतिबेला हाम्रो मुलुकले आर्थिक विकासका धेरै सिँढी चढिसकेको हुने थियो तर त्यसबेला मुलुकको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको हातमा थियो । कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयसम्म प्रतिपक्षको रूपमा मात्र थियो । मुलुकको नेतृत्व सम्हालेर बसेको नेपाली काँग्रेसको गलत नीति र अक्षमताले गर्दा समयक्रममा आन्दोलनबाट प्राप्त भएका सबै उपलब्धि गुम्दै गए र राजनीतिको बागडोर फेरि निरङ्कुशतावादी शक्तिको हातमा पुग्यो । यसरी नेपाली काँग्रेसबाट मुलुकको परिवर्तन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व सम्भव छैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जसलाई हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भनेर परिभाषित गरेका छौँ, पछि भने आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूको हातमा आउँदै गयो । औपचारिक नेतृत्व काँग्रेसकै हातमा रहे पनि नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कम्युनिस्टहरूको भूमिका निर्णायक बन्दै गयो । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कम्युनिस्टहरूको पल्ला भारी हुँदै गयो । त्यसैको परिणामस्वरूप मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सम्भव भयो ।
नयाँ संविधानको निर्माणपछि हामीलाई मुलुक हाँक्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको बलियो नेतृत्व चाहिएको थियो । त्यसैले बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमिबाट अघि बढ्दै आएका मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर आम निर्वाचनमा सहभागी भइयो । मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेर नै जनताले एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको जनादेश दिएका हुन् । अब जनताले दिएको विश्वासको मतलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ ।
सरकारले दिएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नाराबाटै उसको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । सरकार अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । उसले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई नयाँ संविधानले निर्देशित गरेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत आधारहरू तयार गर्ने काममा खर्च गरेको छ । अब त्यही आधारमाथि उभिएर उसले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने योजना बनाइरहेको छ ।
केही समयअघि रेल र पानी जहाजको कुरा गर्दा कतिपय मानिस प्रधानमन्त्री ओलीको खिल्ली उडाउँथे । तर, आज तिनै कुरा कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेका छन् । यस्तो तर्क पनि सुनिन्छ : जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्, किन चाहियो रेल र पानी जहाज रु विकासको बाटोमा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेका अन्य मुलुकको अनुभव हेरौँ त १ आफ्ना सम्पूर्ण जनतालाई गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको भारत किन अन्तरिक्षको खोज अभियानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ रु चीनमै पनि अझै कतिपय ठाउँका जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । तर, उसले किन सुपरसोनिक जहाज बनाउन लागेको होला रु विकासको यात्रा सुरु गर्दा पहिले एउटा मोर्चाको काम सक्ने अनि दोस्रो मोर्चामा हात हाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । एकै पटक विभिन्न मोर्चाको कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउँदै जानुपर्छ । विकास अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा मोर्चाको कामले स्वतः अर्को मोर्चाको कामलाई सहयोग पु¥याउँदै जान्छ । सरकारले विकास अभियानलाई अघि बढाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, उद्योग, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा सरकारले गरेका निर्णयहरू उत्साहजनक छन् । हाम्रो विकास अभियानका निम्ति छिमेकीलगायतसँग परराष्ट्र सम्बन्ध पनि अत्यन्त अनुकूल छ । सरकार मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति कति आतुर छ भन्ने हालै उसले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले पनि प्रस्ट पारेको छ । उक्त सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजना अगाडि राखेर ३० खर्ब विदेशी लगानी भिœयाउने योजना बनाएको थियो । सम्मेलनमा एक हजारको हाराहारीमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उपस्थित थिए । सरकारले विकल्पसहित आयोजना छान्न वैशाखसम्मको समय दिएको छ । कतिपय आयोजना बुकिङ भइसकेका छन् । अरू कति बुकिङ हुने हुन्, वैशाखको दोस्रो हप्तामा थाहा हुने छ । सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाउँदो अर्थतन्त्रका रूपमा चर्चा गर्नुले नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना बढ्दै गएको यथार्थलाई सङ्केत गर्छ ।
जे होस् लगानी सम्मेलनले नेपालमा बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याएको छ । चीन नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न इच्छुक छ । भारत हाम्रो महŒवपूर्ण विद्युत् बजार बन्दै छ । नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न बङ्गलादेश आतुर छ । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा हो । अहिलेसम्मको मेहनतबाट निर्माण गरिएको आधारमा उभिएर समृद्धिको यात्रा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने छ । त्यसपछि सरकारले केही गरेन भन्नेहरूको आवाज आफै बन्द हुने छ ।
लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।
(गोरखापत्रबाट)