नारायण न्यौपाने काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट एनसेल लगायतका विषयमा आएको निर्णयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले एनसेल प्रकरणमा अदालबाट कर नै निर्धारण गरेको पाइएको हुुँदा यस विषयमा सभापतिको ध्यानाकर्षण होस् भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “समितिमा यस्ता कुरा उठाउन पाइने हो कि होइन, तर यस विषयमा समिति गम्भीर हुनुपर्छ । अदालतले नै कर निर्धारण गर्दा गलत अभ्यास स्थापित हुने हो कि सभापतिज्यू, यसमा चासो राख्नु पर्यो, सीमा के हो ?”
अदालतबाट भइरहेका फैसलामा एकरूपता नभएको हो वा एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक आदेश आएको भन्ने कोणबाट बैठकमा सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
अदालतको निगरानी गर्ने एवम् आदेशमाथि प्रतिक्रिया जनाउने कार्य शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन्छ, कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको अदालत नै हो भन्नेमा समिति पूर्ण सचेत रहेको बताउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भन्नुभयो, “यद्यपि अदालतसँग जोडेर जनताले गरेका जिज्ञासा र सरोकारका विषयलाई भने गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी बैठकमा छलफल गरिने छ ।”
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति हुनुुको नाताले समितिको क्षेत्राधिकारभित्र उठेका विषयलाई गम्भीर चासोका रूपमा समितिले हेर्नुपर्ने सदस्यहरुको सल्लाह रह्यो ।
समग्र न्यायका विषय संविधान अनुकूल र जनताको पक्षमा भएको छ कि छैन, न्यायको अनुभूति जनताले गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा हुने छलफल नै सुधारका लागि पर्याप्त हुने र थप निर्देशन नै दिइरहनु नपर्ने समितिको ठम्याइ छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने किसिमबाट संसद् र संसदीय समितिमा कुनै छलफल नहुने भएकाले रचनात्मक टिप्पणी कहिले पनि अदालतको अवहेलनाभित्र पर्दैन भन्दै सभापति पोखरेलले संसद् र ससदीय समितिमा चासो लिएर अध्ययन भइरहेको विषयले अदालतलाई बलियो बनाउने तर्क गर्नुभयो ।
बैठकपछि राससको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “तर रचनात्मक सुुझाव दिँदा अदालतले आफूलाई कमजोर भएको महसूस गर्न हुुन्न, बलियो हुन सहयोग पुगेको अनुभूति गर्नुपर्छ ।”
समितिले प्रमाण ऐन, २०३१ मा नेपाल सरकारले ल्याएको संशोधनमा राष्ट्रियसभाले दिएको सुुझावसमेतलाई आधार बनाएर संविधान, नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम अभ्यास अनुकूल रहे नरहेको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
“राष्ट्रिय सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन गर्ने र दृष्टिकोण बनाएर कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरौँ, हामी सबैलाई मनमा लागि रहेको विषय सांसद गौतमले प्रतिनिधिपात्रको रूपमा धारणा राख्नुुभएको हो”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
खासगरी मृत्युकालीन घोषणा, अदालतले अनुमान गर्ने, अदालत आफैँले जानकारी लिन पाउने जस्ता विषयमा के कस्तो समयसापेक्ष सुधार गर्ने भन्नेबारेमा आगामी दिनमा बृहत् छलफल गरिने छ ।
‘अदालतको फैसला अध्ययन गर्न सकिन्छ’, न्याय व्यवस्था कस्तो छ भन्ने विषय समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नै भएकोले भइरहेको फैसलाका सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउन जानकारी लिने विषयलाई संविधान र कानूनले कहीँ कतै नरोकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
कारागारभित्र रहेको मानवअधिकारको अवस्थाको निगरानी कार्यको निकट भविष्यमै शुरुआत गर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।
यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र लक्ष्मणलाल कर्णले एनसेलसम्बन्धी विषय र कारागारभित्र रहेको मानवअधिकारको अवस्थाबारे समितिमा गहन छलफल गरी एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस
नारायण न्यौपाने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट एनसेल लगायतका विषयमा आएको निर्णयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले एनसेल प्रकरणमा अदालबाट कर नै निर्धारण गरेको पाइएको हुुँदा यस विषयमा सभापतिको ध्यानाकर्षण होस् भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “समितिमा यस्ता कुरा उठाउन पाइने हो कि होइन, तर यस विषयमा समिति गम्भीर हुनुपर्छ । अदालतले नै कर निर्धारण गर्दा गलत अभ्यास स्थापित हुने हो कि सभापतिज्यू, यसमा चासो राख्नु पर्यो, सीमा के हो ?”
अदालतबाट भइरहेका फैसलामा एकरूपता नभएको हो वा एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक आदेश आएको भन्ने कोणबाट बैठकमा सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
अदालतको निगरानी गर्ने एवम् आदेशमाथि प्रतिक्रिया जनाउने कार्य शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन्छ, कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको अदालत नै हो भन्नेमा समिति पूर्ण सचेत रहेको बताउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भन्नुभयो, “यद्यपि अदालतसँग जोडेर जनताले गरेका जिज्ञासा र सरोकारका विषयलाई भने गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी बैठकमा छलफल गरिने छ ।”
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति हुनुुको नाताले समितिको क्षेत्राधिकारभित्र उठेका विषयलाई गम्भीर चासोका रूपमा समितिले हेर्नुपर्ने सदस्यहरुको सल्लाह रह्यो ।
समग्र न्यायका विषय संविधान अनुकूल र जनताको पक्षमा भएको छ कि छैन, न्यायको अनुभूति जनताले गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा हुने छलफल नै सुधारका लागि पर्याप्त हुने र थप निर्देशन नै दिइरहनु नपर्ने समितिको ठम्याइ छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने किसिमबाट संसद् र संसदीय समितिमा कुनै छलफल नहुने भएकाले रचनात्मक टिप्पणी कहिले पनि अदालतको अवहेलनाभित्र पर्दैन भन्दै सभापति पोखरेलले संसद् र ससदीय समितिमा चासो लिएर अध्ययन भइरहेको विषयले अदालतलाई बलियो बनाउने तर्क गर्नुभयो ।
बैठकपछि राससको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “तर रचनात्मक सुुझाव दिँदा अदालतले आफूलाई कमजोर भएको महसूस गर्न हुुन्न, बलियो हुन सहयोग पुगेको अनुभूति गर्नुपर्छ ।”
समितिले प्रमाण ऐन, २०३१ मा नेपाल सरकारले ल्याएको संशोधनमा राष्ट्रियसभाले दिएको सुुझावसमेतलाई आधार बनाएर संविधान, नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम अभ्यास अनुकूल रहे नरहेको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
“राष्ट्रिय सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन गर्ने र दृष्टिकोण बनाएर कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरौँ, हामी सबैलाई मनमा लागि रहेको विषय सांसद गौतमले प्रतिनिधिपात्रको रूपमा धारणा राख्नुुभएको हो”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
खासगरी मृत्युकालीन घोषणा, अदालतले अनुमान गर्ने, अदालत आफैँले जानकारी लिन पाउने जस्ता विषयमा के कस्तो समयसापेक्ष सुधार गर्ने भन्नेबारेमा आगामी दिनमा बृहत् छलफल गरिने छ ।
‘अदालतको फैसला अध्ययन गर्न सकिन्छ’, न्याय व्यवस्था कस्तो छ भन्ने विषय समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नै भएकोले भइरहेको फैसलाका सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउन जानकारी लिने विषयलाई संविधान र कानूनले कहीँ कतै नरोकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
कारागारभित्र रहेको मानवअधिकारको अवस्थाको निगरानी कार्यको निकट भविष्यमै शुरुआत गर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।
यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र लक्ष्मणलाल कर्णले एनसेलसम्बन्धी विषय र कारागारभित्र रहेको मानवअधिकारको अवस्थाबारे समितिमा गहन छलफल गरी एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस