काठमाडौ,२५ कात्तिक। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्के पनि कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केही इजलासमा फर्किने संकेत मिलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्तो अवस्थामा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ बाहेकका कुनै निवेदनमा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालले केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्केको अवस्थामा बार आफ्नो अडानबाट विचलित नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले केही न्यायाधीशहरुलाई फकाएर इजलासमा फर्काउँदैमा कानून व्यवसायीहरु झोला बोकेर इजलासमा जान्छन् र बहस गर्छन् भन्ने उहाँको अनुमान होला’ बार महासचिव पौड्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले उठेका सबैजसो विषयवस्तु कानून व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित छन् । न्यायाधीशहरुलाई उहाँले सहमत गराउँदैमा हामी आन्दोलन रोकेर सहमती गर्नेवाला छैनौं ।’
दुई दिनअघि सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केहीले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अवस्था बनेमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकको इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश विनाको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो असम्भवजस्तै भएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक डाक्ने तर उनी बैठकमा सहभागी नभएमामात्रै नियमावली संशोधन हुने अवस्था भएकाले यसबारेको छलफल खासै अघि नबढेको एक न्यायाधीशले बताए । न्यायाधीशहरुले यसवारे सामान्य छलफल गर्दैगर्दा कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका हुन् ।
बार महासचिव पौड्यालले कानून व्यवसायीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा बाहेकको जुनसुकै इजलासमा पनि हेर्ने तर उनी सम्मिलित इजलासमा नजाने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले पदेन हैसियतले गर्ने प्रशासनिक काम समेत रोक्नुपर्छ भनेर हामीले न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरुलाई चिठी पठाइसकेका छौं । मागमा उहाँले उदासिनता देखाएकाले हामी अझै सशक्तरुपमा जाने कुरा भएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँले इजलास तोक्दैमा र केही न्यायाधीश इजलासमा बस्दैमा हामी जाने कुरा हुँदैन ।’
न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे आफूहरुले उठाएको माग सम्बोधनमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको भन्दै महासचिव पौड्यालले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा ल्याउँदैमा मात्रै आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने बताए । उनले भने, ‘अरु न्यायाधीशहरु असहमत हुनुभयो, उहाँहरुलाई तपाईंले इजलासमा फर्काउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेको होइन । हाम्रै माग सम्बोधन भएमा अरु न्यायाधीशहरु पनि इजलासमा फर्कने वातावरण बन्छ ।’
काठमाडौ,२५ कात्तिक। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्के पनि कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केही इजलासमा फर्किने संकेत मिलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्तो अवस्थामा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ बाहेकका कुनै निवेदनमा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालले केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्केको अवस्थामा बार आफ्नो अडानबाट विचलित नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले केही न्यायाधीशहरुलाई फकाएर इजलासमा फर्काउँदैमा कानून व्यवसायीहरु झोला बोकेर इजलासमा जान्छन् र बहस गर्छन् भन्ने उहाँको अनुमान होला’ बार महासचिव पौड्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले उठेका सबैजसो विषयवस्तु कानून व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित छन् । न्यायाधीशहरुलाई उहाँले सहमत गराउँदैमा हामी आन्दोलन रोकेर सहमती गर्नेवाला छैनौं ।’
दुई दिनअघि सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केहीले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अवस्था बनेमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकको इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश विनाको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो असम्भवजस्तै भएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक डाक्ने तर उनी बैठकमा सहभागी नभएमामात्रै नियमावली संशोधन हुने अवस्था भएकाले यसबारेको छलफल खासै अघि नबढेको एक न्यायाधीशले बताए । न्यायाधीशहरुले यसवारे सामान्य छलफल गर्दैगर्दा कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका हुन् ।
बार महासचिव पौड्यालले कानून व्यवसायीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा बाहेकको जुनसुकै इजलासमा पनि हेर्ने तर उनी सम्मिलित इजलासमा नजाने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले पदेन हैसियतले गर्ने प्रशासनिक काम समेत रोक्नुपर्छ भनेर हामीले न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरुलाई चिठी पठाइसकेका छौं । मागमा उहाँले उदासिनता देखाएकाले हामी अझै सशक्तरुपमा जाने कुरा भएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँले इजलास तोक्दैमा र केही न्यायाधीश इजलासमा बस्दैमा हामी जाने कुरा हुँदैन ।’
न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे आफूहरुले उठाएको माग सम्बोधनमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको भन्दै महासचिव पौड्यालले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा ल्याउँदैमा मात्रै आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने बताए । उनले भने, ‘अरु न्यायाधीशहरु असहमत हुनुभयो, उहाँहरुलाई तपाईंले इजलासमा फर्काउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेको होइन । हाम्रै माग सम्बोधन भएमा अरु न्यायाधीशहरु पनि इजलासमा फर्कने वातावरण बन्छ ।’