जम्मु काश्मिर टुक्रियो, लद्दाख छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश, पाकिस्तानको कडा आपत्ति

नयाँ दिल्ली, (रासस/एएफपी) । भारत सरकारले सोमबार जम्मु काश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु भएको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिनु भएको छ ।

अबका दिनमा जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।

काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयप्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले काश्मिर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन् ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग्गै काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ, र यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ ।

काश्मिरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ ।

सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु काश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उहाँहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ ।

श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।

   पाकिस्तानको आपत्ति

विवादित जम्मु र काश्मीर प्रदेशलाई छुट्याएर नयाँ प्रदेश बनाउनेगरी भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

धारा खारेज गर्ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशपछि जम्मु र काश्मीरलाई दिइएको स्वायत्तता पनि खोसिएको भन्दै पाकिस्तानले असहमति राखेको हो । धारा ३७० मा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने व्यवस्था थियो ।

पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले भारतको यस कदमका बारेमा आफुहरूले छिट्टै नै पाकिस्तान भ्रमणमा आउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत् भारतीय पक्षको निर्णयको ‘भत्सर्ना’ का साथै यस कदमलाई ‘अस्वीकृत’ गर्छ भन्नुभएको छ ।

कुरेशीले काश्मिरबारे पाकिस्तानी प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याउँदै भन्नुभयो, “पाकिस्तानले जम्मु–काश्मिरका जनताका लागि आफ्नो राजनीतिक, कुटनीतिक र नैतिक समर्थन दिइरहने छ ।”

यो धारा खारेज भएसँगै जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश भएको छ भने यसबाट छुट्टिएर लद्दाख पनि केन्द्र शासित छुट्टै राज्य भएको छ ।