काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा आयोगबाट गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउन ताकेता गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका निमित्त सचिव तथा निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा गत साउन १० गते बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको घटना सम्बन्धमा आयोगबाट गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाका जानकारी गराउन ताकेता गर्दै आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको उल्लेख छ ।
घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धानको प्रभावकारिताको बारेमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान÷अनुगमन गरी गत साल माघ ९ गते आयोगबाट निर्णय भई सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि माघ १३ मा चारबूँदे सिफारिस एवं २४ बूँदे निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गरी तीन महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आयोगबाट गरिएको पत्राचारका सम्बन्धमा हालसम्म पनि कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानमा भएको प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा आयोगबाट गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउन ताकेता गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका निमित्त सचिव तथा निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा गत साउन १० गते बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको घटना सम्बन्धमा आयोगबाट गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाका जानकारी गराउन ताकेता गर्दै आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको उल्लेख छ ।
घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धानको प्रभावकारिताको बारेमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान÷अनुगमन गरी गत साल माघ ९ गते आयोगबाट निर्णय भई सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि माघ १३ मा चारबूँदे सिफारिस एवं २४ बूँदे निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गरी तीन महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आयोगबाट गरिएको पत्राचारका सम्बन्धमा हालसम्म पनि कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानमा भएको प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।