चितवन । गत आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्ला अदालतले विगत पाँच वर्षको तुलनामा कम मुद्दा फैसला गरेको छ ।
अदालतले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरेर आएका गरी तीन हजार ९२१ मुद्दामध्ये दुई हजार ३५८ थान (६० दशमलव १४ प्रतिशत) मुद्दामात्र फर्छ्यौट गरेको हो । अदालतले आव २०७४/०७५ मा ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत, ०७३/०७४ मा ७३ दशमलव ०४ प्रतिशत, ०७२/०७३ मा ७५ दशमलव ७८ प्रतिशत, ०७१/०७२ मा ६८ दशमलव ७८ प्रतिशत र ०७०/०७१ मा ६० दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको थियो ।
यसअघिका वर्षहरुमा मुद्दाको सङ्ख्या चार हजार ३१२ सम्म पुगेको थियो । गत आवमा एक न्यायाधीश आर्थिक वर्षकै बीचमा सरुवा भएर गएका र सो स्थानमा अन्य न्यायाधीश नपठाउनाले पनि न्यायिक सम्पादनमा कठिनाइ परेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले नयाँ कानूनबाट भएको अवरोध, कानूनी अभ्यस्थताको कमी, अदालतमा रहेका २४ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा टुङ्गो लगाउनका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभावलगायत कारणले न्यायिक सम्पादनमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम प्रगति देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
चितवन । गत आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्ला अदालतले विगत पाँच वर्षको तुलनामा कम मुद्दा फैसला गरेको छ ।
अदालतले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरेर आएका गरी तीन हजार ९२१ मुद्दामध्ये दुई हजार ३५८ थान (६० दशमलव १४ प्रतिशत) मुद्दामात्र फर्छ्यौट गरेको हो । अदालतले आव २०७४/०७५ मा ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत, ०७३/०७४ मा ७३ दशमलव ०४ प्रतिशत, ०७२/०७३ मा ७५ दशमलव ७८ प्रतिशत, ०७१/०७२ मा ६८ दशमलव ७८ प्रतिशत र ०७०/०७१ मा ६० दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको थियो ।
यसअघिका वर्षहरुमा मुद्दाको सङ्ख्या चार हजार ३१२ सम्म पुगेको थियो । गत आवमा एक न्यायाधीश आर्थिक वर्षकै बीचमा सरुवा भएर गएका र सो स्थानमा अन्य न्यायाधीश नपठाउनाले पनि न्यायिक सम्पादनमा कठिनाइ परेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले नयाँ कानूनबाट भएको अवरोध, कानूनी अभ्यस्थताको कमी, अदालतमा रहेका २४ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा टुङ्गो लगाउनका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभावलगायत कारणले न्यायिक सम्पादनमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम प्रगति देखिएको जानकारी दिनुभयो ।