निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्न सुरक्षा निकायलाई गृहको निर्देशन
न्युजभित्तो/९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १४:०६
चितवन, ९ जेठ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै मन्त्रालयले भीडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडडुल नियन्त्रण गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो । यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पनि भीडभाडजन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा समर्थन र विरोधका कार्यक्रमहरु हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरुलाई भीडभाड हुने जुनसुकै गतिविधि रोक्न भनेको छ । निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गृह सचिव न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको छ ।
अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रयोजनबाहेक गाडी चलाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई दुई हजार र अन्य गाडीलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।
मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।
महामारीविरुद्धको काममा अवरोध पुर्याएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
महामारी रोकथामका लागि प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख र संस्था भएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने कडा प्रावधान समेटिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ वटा जिल्लाहरुले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् ।
चितवन, ९ जेठ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै मन्त्रालयले भीडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडडुल नियन्त्रण गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो । यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पनि भीडभाडजन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा समर्थन र विरोधका कार्यक्रमहरु हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरुलाई भीडभाड हुने जुनसुकै गतिविधि रोक्न भनेको छ । निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गृह सचिव न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको छ ।
अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रयोजनबाहेक गाडी चलाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई दुई हजार र अन्य गाडीलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।
मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।
महामारीविरुद्धको काममा अवरोध पुर्याएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
महामारी रोकथामका लागि प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख र संस्था भएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने कडा प्रावधान समेटिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ वटा जिल्लाहरुले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् ।