जाजरकोट,४ जेठ । नलगाड नगरपालिका-८ की लक्ष्मी केसीको समय दैनिक बिहानबेलुका बाख्रालाई चरिचरन क्षेत्रमा लैजाने र ल्याउँदैमा बित्छ । उनी अहिले कक्षा १० मा छिन् । शहरबजारमा अनलाइनबाट कक्षा लिएको कुरा फोनमा थाहा पाएपछि उनको मन भक्कानिएर आउँछ तर लक्ष्मीको घरमा मोबाइल चार्ज गर्नेसम्मको विद्युत् छैन । गाउँमा सोलारबाट चार्ज गरेर ल्याएको मोबाइलमार्फत साथीहरूलाई फोन गरेर पढाइका विषयमा बुझ्नुबाहेक लक्ष्मीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् ।
उनी भन्छिन, ‘गाउँमा विद्युत्, इन्टरनेट तथा टिभी केही पनि छैन, कसरी वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढ्नू, बाख्रा चराउन जङ्गल गएर पढाइ चौपट भयो ।’ उनीजस्तै बारेकोट गाउँपालिका-५ पाखाका गणेशविक्रम शाहीको पीडा पनि कम छैन । दैनिक आमाबुवासँग घरको काम गर्नेदेखि पशुचौपायालाई घाँस जम्मा गर्नु नै उनको दैनिकी बनेको छ । उनको गाउँमा एक महिना अघिसम्म फोनको टावर थिएन, बल्ल नमस्तेको टावर निर्माणपछि साथीभाइ तथा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
विद्युत् नहुँदा भर्खरै किनेर ल्याएको मोबाइलसमेत चार्ज गर्न विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको शाहीले बताए । शहरबजारमा टिभी र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन भए पनि गाउँमा त्यो शिक्षाको प्रभाव कुनै पनि नपरेको उनले जानकारी दिए ।
सदरमुकाममा विद्युत्को केन्द्रीय लाइन विस्तारसँगै इन्टरनेट सेवा हुँदा विद्यार्थीहरुले प्रविधिको भरपूर मात्रामा सदुपयोग गरे पनि दूरदराजमा बस्ने विद्यार्थीहरु भने पशुचौपायाको भरपर्दो आहार खुवाउने साथी भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । ‘गाउँमा घुम्दा कोरोनाको डर, कुनै काम नगरेर घरमा बस्न पनि समस्या छ, त्यसैले सकेको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, जुनिचाँदे गाउँपालिका–७ लुहादहका कमान खड्काले भने ।
सदरमुकाममा प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानी हुँदा घरबाहिर निस्कन गाह्रो हुँदा विद्यार्थी घरमै बसेर पढिरहेका छन् । दूरदराजका गाउँमा प्रहरीको सहज पहुँच नहुँदा निषेधाज्ञाको पालना नहुने तर विद्यालय बन्द हुँदा घरायसी काममा विद्यार्थी लाग्ने गरेका छन् । यो समस्या जाजरकोट मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको साझा समस्या हो । एकातिर कोरोनाबाट जोगिनु अर्कोतिर पढाइलाई पूरा गर्नु विद्यार्थीका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । शहरबजार र गाउँका विद्यार्थीको पढाइसमेत फरक हुने गरेको छ ।
शहरका विद्यार्थीले विभिन्न माध्यमबाट दोहोरो शिक्षा लिइसक्ने समयसम्म गाउँका विद्यार्थीले एकसरो पढ्न पाउने अवस्थासमेत मुस्किल बन्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको कोरोनाका कारण बल्लबल्ल विद्यालय सञ्चालन भएर आधा पढाइ हुनेबित्तिकै फेरि यो वर्षसमेत सोही घटना दोहोरिँदा विद्यार्थी मर्कामा परेको बताउँछन् ।
जाजरकोटमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ८१ हजार २३८ रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जाजरकोटका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटमा ४१६ सामुदायिक विद्यालय र २६ संस्थागत विद्यालय छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जेठ १८ गते जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ बमोजिम टेलिभिजन र रेडियोबाट पनि पाठ्यवस्तुमा आधारित सामग्री प्रसारण हुँदै आएका छन् ।
यो सबै संख्यामा रहेका विद्यार्थीले सरकारद्वारा गरिएको प्रसारण शिक्षाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको सिकाइका लागि विभिन्न माध्यमबाट काम चालु रहे पनि सबै स्थानका विद्यार्थीसँग प्राविधिको पहुँच नभएकाले समस्या भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन)को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को (१) मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ । कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुँदै आएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा मात्र वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने गर्दछ ।रासस
जाजरकोट,४ जेठ । नलगाड नगरपालिका-८ की लक्ष्मी केसीको समय दैनिक बिहानबेलुका बाख्रालाई चरिचरन क्षेत्रमा लैजाने र ल्याउँदैमा बित्छ । उनी अहिले कक्षा १० मा छिन् । शहरबजारमा अनलाइनबाट कक्षा लिएको कुरा फोनमा थाहा पाएपछि उनको मन भक्कानिएर आउँछ तर लक्ष्मीको घरमा मोबाइल चार्ज गर्नेसम्मको विद्युत् छैन । गाउँमा सोलारबाट चार्ज गरेर ल्याएको मोबाइलमार्फत साथीहरूलाई फोन गरेर पढाइका विषयमा बुझ्नुबाहेक लक्ष्मीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् ।
उनी भन्छिन, ‘गाउँमा विद्युत्, इन्टरनेट तथा टिभी केही पनि छैन, कसरी वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढ्नू, बाख्रा चराउन जङ्गल गएर पढाइ चौपट भयो ।’ उनीजस्तै बारेकोट गाउँपालिका-५ पाखाका गणेशविक्रम शाहीको पीडा पनि कम छैन । दैनिक आमाबुवासँग घरको काम गर्नेदेखि पशुचौपायालाई घाँस जम्मा गर्नु नै उनको दैनिकी बनेको छ । उनको गाउँमा एक महिना अघिसम्म फोनको टावर थिएन, बल्ल नमस्तेको टावर निर्माणपछि साथीभाइ तथा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
विद्युत् नहुँदा भर्खरै किनेर ल्याएको मोबाइलसमेत चार्ज गर्न विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको शाहीले बताए । शहरबजारमा टिभी र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन भए पनि गाउँमा त्यो शिक्षाको प्रभाव कुनै पनि नपरेको उनले जानकारी दिए ।
सदरमुकाममा विद्युत्को केन्द्रीय लाइन विस्तारसँगै इन्टरनेट सेवा हुँदा विद्यार्थीहरुले प्रविधिको भरपूर मात्रामा सदुपयोग गरे पनि दूरदराजमा बस्ने विद्यार्थीहरु भने पशुचौपायाको भरपर्दो आहार खुवाउने साथी भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । ‘गाउँमा घुम्दा कोरोनाको डर, कुनै काम नगरेर घरमा बस्न पनि समस्या छ, त्यसैले सकेको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, जुनिचाँदे गाउँपालिका–७ लुहादहका कमान खड्काले भने ।
सदरमुकाममा प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानी हुँदा घरबाहिर निस्कन गाह्रो हुँदा विद्यार्थी घरमै बसेर पढिरहेका छन् । दूरदराजका गाउँमा प्रहरीको सहज पहुँच नहुँदा निषेधाज्ञाको पालना नहुने तर विद्यालय बन्द हुँदा घरायसी काममा विद्यार्थी लाग्ने गरेका छन् । यो समस्या जाजरकोट मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको साझा समस्या हो । एकातिर कोरोनाबाट जोगिनु अर्कोतिर पढाइलाई पूरा गर्नु विद्यार्थीका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । शहरबजार र गाउँका विद्यार्थीको पढाइसमेत फरक हुने गरेको छ ।
शहरका विद्यार्थीले विभिन्न माध्यमबाट दोहोरो शिक्षा लिइसक्ने समयसम्म गाउँका विद्यार्थीले एकसरो पढ्न पाउने अवस्थासमेत मुस्किल बन्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको कोरोनाका कारण बल्लबल्ल विद्यालय सञ्चालन भएर आधा पढाइ हुनेबित्तिकै फेरि यो वर्षसमेत सोही घटना दोहोरिँदा विद्यार्थी मर्कामा परेको बताउँछन् ।
जाजरकोटमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ८१ हजार २३८ रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जाजरकोटका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटमा ४१६ सामुदायिक विद्यालय र २६ संस्थागत विद्यालय छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जेठ १८ गते जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ बमोजिम टेलिभिजन र रेडियोबाट पनि पाठ्यवस्तुमा आधारित सामग्री प्रसारण हुँदै आएका छन् ।
यो सबै संख्यामा रहेका विद्यार्थीले सरकारद्वारा गरिएको प्रसारण शिक्षाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको सिकाइका लागि विभिन्न माध्यमबाट काम चालु रहे पनि सबै स्थानका विद्यार्थीसँग प्राविधिको पहुँच नभएकाले समस्या भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन)को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को (१) मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ । कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुँदै आएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा मात्र वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने गर्दछ ।रासस