काठमाडौँ, ३ जेठ । कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सबै तहका अदालतले अनलाइन माध्यमबाट इजलास राख्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनले भर्चुअल माध्यमबाट आज आयोजना गरेको ‘महामारीमा न्याय : अनलाइन इजलास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले १३ वर्षअघिदेखि नै अनलाइन इजलास चलाउने बहस हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । कानून व्यवसाय र न्यासपालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले राख्नुपर्ने कार्यक्रम फाउन्डेशनले गरेर बहस चलाएकाले महामारीका बेला यसलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने विचार उहाँले राख्नुभयो ।
बन्द र खुला दुवै इजलास अनलाइन माध्यमबाट नै चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कानून व्यवसायीको माग छ । यो योजनलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको आशासमेत गरिएको केसीको भनाइ थियो । एसोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले सुरक्षा र गोपनीयतालाई व्यवस्थित गरेर अनलाइन इजलास छिटो चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले अनलाइन इजलास शुरु गरेपछि कमजोरी थाहा हुने र त्यसलाई सच्च्याउन पनि काम गर्न सकिने बताउनुभयो । अनलाइन इजलास सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
फाउन्डेशनका सदस्यसचिव अतुल कोइरालाले जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पाए भने देश समृद्ध हुने भएकाले महामारीमा पनि यसबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु नहुने बताउनुभयो । न्याय नपाएकै कारण मानसिकलगायत स्वास्थ्य समस्या आई जनशक्तिको क्षति हुने भएकाले यस विषयलाई महत्वकासाथ लिन उहाँले माग गर्नुभयो ।रासस
काठमाडौँ, ३ जेठ । कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सबै तहका अदालतले अनलाइन माध्यमबाट इजलास राख्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनले भर्चुअल माध्यमबाट आज आयोजना गरेको ‘महामारीमा न्याय : अनलाइन इजलास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले १३ वर्षअघिदेखि नै अनलाइन इजलास चलाउने बहस हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । कानून व्यवसाय र न्यासपालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले राख्नुपर्ने कार्यक्रम फाउन्डेशनले गरेर बहस चलाएकाले महामारीका बेला यसलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने विचार उहाँले राख्नुभयो ।
बन्द र खुला दुवै इजलास अनलाइन माध्यमबाट नै चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कानून व्यवसायीको माग छ । यो योजनलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको आशासमेत गरिएको केसीको भनाइ थियो । एसोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले सुरक्षा र गोपनीयतालाई व्यवस्थित गरेर अनलाइन इजलास छिटो चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले अनलाइन इजलास शुरु गरेपछि कमजोरी थाहा हुने र त्यसलाई सच्च्याउन पनि काम गर्न सकिने बताउनुभयो । अनलाइन इजलास सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
फाउन्डेशनका सदस्यसचिव अतुल कोइरालाले जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पाए भने देश समृद्ध हुने भएकाले महामारीमा पनि यसबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु नहुने बताउनुभयो । न्याय नपाएकै कारण मानसिकलगायत स्वास्थ्य समस्या आई जनशक्तिको क्षति हुने भएकाले यस विषयलाई महत्वकासाथ लिन उहाँले माग गर्नुभयो ।रासस