कोरोनाको खोप खरिदमा भएको कमिशन छानविनको रिट सर्वोच्चले फर्काइदियो
न्युजभित्तो/२९ बैशाख २०७८, बुधबार १४:२५
काठमाडौं,२९ वैशाख । कोरोनाको खोपमा भएको भनिएको कमिसनको चलखेल छानविन गर्न माग गर्दै दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले कोरोनाको खोपमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न निष्कलङ्क व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बनाउन माग गर्दै रिट लिएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले वैशाख २७ मा सो रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।
पन्थीबाट भएको आदेशको बिरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदन पनि सर्वोच्चले दर्ता नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । भण्डारीले भने–‘गम्भिर विषय भएको हुनाले निवेदनमा सुनुवाई गर्ने की नगर्ने भनेर न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर, अदालत प्रशासनले न्यायाधीशकहाँ जान दिएनन् ।’
अदालतले गोप्य रुपमा लेनदेन गरेको कमिशन अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दावी गरेर निवेदन दरपीठ गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, कोभिड–१९ शुरु भएपछिको कालोबजारी, सरकारले गरेको खर्च र अपचलनबारे छानविन गर्न डा. गोविन्द केसी, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल र सुकदेव भट्टराईजस्ता निष्कलंक व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
भारतमा कोभिड–१९ सम्बन्धी अदालतले आफैं निवेदन लिएर आदेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने–‘गम्भिर मानवीय मुद्दामा लगेको रिट सर्वोच्चले दर्ता नगरेपछि अब, नागरिक कहाँ जाने, न्याय कहाँ पाउने ?’
काठमाडौं,२९ वैशाख । कोरोनाको खोपमा भएको भनिएको कमिसनको चलखेल छानविन गर्न माग गर्दै दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले कोरोनाको खोपमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न निष्कलङ्क व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बनाउन माग गर्दै रिट लिएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले वैशाख २७ मा सो रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।
पन्थीबाट भएको आदेशको बिरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदन पनि सर्वोच्चले दर्ता नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । भण्डारीले भने–‘गम्भिर विषय भएको हुनाले निवेदनमा सुनुवाई गर्ने की नगर्ने भनेर न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर, अदालत प्रशासनले न्यायाधीशकहाँ जान दिएनन् ।’
अदालतले गोप्य रुपमा लेनदेन गरेको कमिशन अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दावी गरेर निवेदन दरपीठ गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, कोभिड–१९ शुरु भएपछिको कालोबजारी, सरकारले गरेको खर्च र अपचलनबारे छानविन गर्न डा. गोविन्द केसी, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल र सुकदेव भट्टराईजस्ता निष्कलंक व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
भारतमा कोभिड–१९ सम्बन्धी अदालतले आफैं निवेदन लिएर आदेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने–‘गम्भिर मानवीय मुद्दामा लगेको रिट सर्वोच्चले दर्ता नगरेपछि अब, नागरिक कहाँ जाने, न्याय कहाँ पाउने ?’