हेटौँडा । प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको बैठकले कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेशमा आर्थिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको (क), (ख) र (ग) विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले ती दुवै विधेयकलाई पारित गर्न भनी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । आजै बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आगामी आव २०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल जारी रह्यो ।
उक्त विनियोजित बजेटको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यले स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो नलागेसम्म हालको हेटौँडामा मन्त्रिपरिषद्को भवन आगामी आवभित्र निर्माण गर्ने बजेट छुट्याइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त बैठकको छलफलमा बहुसङ्ख्यक सदस्यले प्रदेशको नीति योजना आयोगले सन्तुलित र समानुपातिक ढङ्गबाट प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा योजनालाई पारदर्शीरुपमा समेट्न नसकेको र सो आयोजनाद्वारा अद्यावधिक गरिएको ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पारदर्शी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
बजेटको विनियोजित शीर्षकमा प्रदेशमा पूँजीगत खर्चभन्दा चालूतर्फको खर्चको आकार निकै बढाइएको भन्दै उहाँहरुले पहुँचमा नरहेका जनताका लागि पिउने पानी र स्वास्थ्य उपचारका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको बैठकले कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेशमा आर्थिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको (क), (ख) र (ग) विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले ती दुवै विधेयकलाई पारित गर्न भनी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । आजै बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आगामी आव २०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल जारी रह्यो ।
उक्त विनियोजित बजेटको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यले स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो नलागेसम्म हालको हेटौँडामा मन्त्रिपरिषद्को भवन आगामी आवभित्र निर्माण गर्ने बजेट छुट्याइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त बैठकको छलफलमा बहुसङ्ख्यक सदस्यले प्रदेशको नीति योजना आयोगले सन्तुलित र समानुपातिक ढङ्गबाट प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा योजनालाई पारदर्शीरुपमा समेट्न नसकेको र सो आयोजनाद्वारा अद्यावधिक गरिएको ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पारदर्शी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
बजेटको विनियोजित शीर्षकमा प्रदेशमा पूँजीगत खर्चभन्दा चालूतर्फको खर्चको आकार निकै बढाइएको भन्दै उहाँहरुले पहुँचमा नरहेका जनताका लागि पिउने पानी र स्वास्थ्य उपचारका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।